अग्नि सापकोटालाई तर्साउने द्वन्द्वकालीन मुद्दा, सर्वोच्चमा थपियो अर्को रिट



प्रकाशित मिति : Jan 24, 2020

काठमाडौं, १० माघ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अधिकारकर्मीको एउटा समूहले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार नबनाउन नेकपाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर, एकल उम्मेदवारी परेका कारण सभामुख हुने निश्चित भएपछि सापकोटाविरुद्ध आज अर्को रिट पनि दायर गरिएको छ । यसअघि २०६८ सालमा पनि मन्त्री बन्ने चर्चा हुने वित्तिकै सापकोटा संंलग्न भनिएको द्वन्द्वकालिन घटना चर्किएको थियो ।

२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालिन विद्रोही माओवादीका कार्यकताले उपहरण गरेका काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामाको शब दुई महिनापछि गाडेको अबस्थामा फेला पर्यो ।

माओवादीका नेताहरु अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायतको संलग्नतामा पतिको हत्या गरिएको भन्दै लामाकी पत्नी पूर्णिमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिइन् । तर, द्वन्द्वकालका घटना भन्दै प्रहरीले २०६४ असार २६ जाहेरी अस्वीकार ग¥यो ।

२०६८ सालमा सापकोटा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भएपछि अधिकारकर्मी एवं पत्रकार कनकमणि दीक्षितले २०६८ असारमा हत्या आरोप लागेका सापकोटालाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५\१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिँदै ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । र, सापकोटा मन्त्री बने ।

उक्त मुद्दा सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएकै दिन दीक्षितले एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेख लेखेर हत्या आरोपी सापकोटालाई मन्त्री हुनबाट रोक्न अदालते भूमिका खेल्नुपर्ने दलित गरेपछि सापकोटाले २०६८ असार ६ गते दीक्षितविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे ।

त्यही क्रममा घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मृतक अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहितविरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा दायर गरिन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालिन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले घटनाको छानविन गर्न आदेश दियो । तर, छानविन प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सापकोटा लगायतका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले फेरि २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा दायर गरे ।

तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिए ।

चार वर्षदेखि पटक–पटक सर्दै आएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै असार २५ गते संवैधानिक इजालसले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमायाले आयोगमा दिएको आइसकेकाले तीनवटै मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाईको क्रममा छ । असोज २९ गते ‘हेर्न नभ्याइएको’ यो मुद्दाको पेशी माघ २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

सभामुखका लागि एकल उम्मेदवारी परेका कारण आइतबार निर्बिरोध हुने निश्चित रहँदा शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुख निर्वाचित नगर्न र गिरफ्तार गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चमा सापकोटाविरुद्ध ४ वटा मुद्दा पुगेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com