१० माघ २०७६, शुक्रबार

काठमाडौं, १० माघ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरुमाथि लगाईएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजी र औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेको छ ।

उसले आफूहरुको माग पूरा नगर्नको लागि वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले मुख्य भूमिका खेलेको पनि आरोप लगाएको छ ।

यही माघ ९ र १० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित निर्णय तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उर्जामन्त्री पुनलाई वहिर्गमित लडाकुप्रति अनुदान नबन्न आग्रह गरेको छ ।

चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । उसले अघि सारेका मागमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय–पत्र वितरण गरिनुपर्ने, तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता–२०६३ बमोजिम “दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् ।

यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ ।” भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

उसले अघि सारेका थप मागमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित “बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूर्ण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने” बुँदालाई पास गरि ऐन बनाईनुपर्ने, स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने पनि रहेका छन् ।

नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र जनयुद्ध, जन–आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा अन्य प्रगतिशील आन्दोलनका सम्पूर्ण घाईते तथा अपाङ्गहरुको औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उसको माग छ ।

उसले अघि सारेको अन्तिम मागमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अबिलम्ब रिहाई गरिनुपर्ने पनि रहेको छ ।

चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ केन्द्रीय पदाधिकारी पनि निर्वाचन गरेको छ । नयाँ केन्द्रीय पदाधिकारीको संरक्षकमा जिग्मी र सल्लाहकार संयोजकमा लालचन्द्र वि.क.(दुर्याेधन) रहेका छन् । इन्चार्जमा भने असिम लिम्बु (सुनिल) निर्वाचित भएका छन् ।

संगठनको अध्यक्षमा रमेश बसेल (करन), बरिष्ठ उपाध्यक्षमा योग्यबहादुर कार्की (प्रदीप), उपाध्यक्षमा खड्गबहादुर रम्तेल (सम्राट), उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन मगर (सुवास), महासचिवमा कोपिला राई (कविता), उपमहासचिवमा राजकुमार राई (चट्टान), सचिवमा भिम बहादुर तामाङ(वेल्सन), मोतिसरा खड्का (मनिषा), अनिता परियार (पूर्णिमा), गोपाल बस्नेत (सन्तोष) निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, सहसचिवमा सविन पुन (सर्मण), शारदा राई(सामना), पुष्कर सेढाँई (ज्वाला), रेमबहादुर पुन (विश्वास) निर्वाचित भएका छन भने कोषाध्यक्षमा भक्त रोकाया निर्वाचित भएका छन् ।

कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश बसेल (करण)ले आफूहरु अघि सारेका मागहरु तत्काल पूरा नगरे आफूहरु कानूनी उपचारमा लाग्ने पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नवनिर्वाचित बरिष्ठ उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्की ‘प्रदीप’ ले आफूहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन नगर्नको लागि वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुन त पूर्व जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डरसमेत हुन् । हाम्रो विषयमा त्यतिवेला सम्झौता गर्ने व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नेबारे पनि उहाँले नै भूमिका खेल्नुभएको छ ।’

‘आफूहरुसँग जोडिएको एक जना व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा जागिर खुवाउँदैमा हामी चार हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको भलो हुँदैन् ।’ उनले भने, ‘उर्जामन्त्रीले एक जनालाई मात्रै काखी च्यापेर समस्याको समाधान हुँदैन् । मन्त्रीज्यूको म यहीँबाट ध्यानकार्षण गराउन चाहन्छु ।’

कार्यक्रममा सल्लाहाकार संयोजक लालचन्द्र वि.क. (दुर्याेधन) ले देशमा हुने सबैखाले राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा आफूहरु सशक्त हुने बताउँदै एमसिसीपनि कुनैपनि हालतमा संसदबाट पारित नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

LIVE TV