८ माघ २०७६, बुधबार

काठमाडौं, ०८ माघ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य धर्म– सरकारले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्नु । प्रतिपक्षी दल जति सशक्त हुन्छ त्यत्ति नै सरकार र संसदका गतिविधि प्रभाकारी र पारदर्शी हुन्छ । तर, वर्तमानमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भन्दा सरकार र सत्तारुढ दलको सहयोगीमा रुपान्तरण भइरहेको छ ।

घटना : १

संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुखका लागि उम्मेदवारी नै दिएन । सभामुखको निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय ग¥यो । उपसभामुख आफ्नो दललाई दिनुपर्ने भन्दै नेकपासँग याचना गरिरहेको छ ।

घटना : २

सत्तारुढ दलसँग भागबण्डा गर्दै कांग्रेसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्टलाई सिफारिस ग¥यो । र, भट्ट नियुक्त पनि भए । सत्य निरुपणसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजविन आयोगमा पनि उसले आफ्ना प्रतिनिधि पठायो ।

यी दुई प्रतिनिधि घटनाले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो कि सरकार नेतृत्व नेकपाले दिएको ‘थाप्ने’ पार्टी भन्ने प्रश्न उठाएको छ । नेकपाका उच्च नेताका अनुसार उ सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्ने भन्दा सहकार्य गरेर लाभका पद ‘हत्याउने’ अभियानमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सहकार्यमा इच्छुक रहेको भन्दै कांग्रेसलाई संबैधानिक पदमा उचित हिस्सेदारी हुने आश्वासन दिनुभएको छ । र, कांग्रेस पनि सरकारको चर्को विरोधभन्दा दिएको स्वीकार्ने नीतिमा देखिन्छ । संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने कांग्रेसले सरकारसँग हरेक विषयमा हिस्सेदारी खोजेर आफ्नो भूमिका खुम्च्याउनु संसदीय व्यवस्थाकै अनैतिक आचरण हो । जसलाई कांग्रेसकै नेता पनि स्वीकार्छन ।

पछिल्ला घटनाले लामो समय सत्ता नेतृत्व गरेको कांग्रेस विपक्षमा खुम्चिनुपर्दा ‘सकस’मा रहेको स्पष्ट हुन्छ । स्रोतअनुसार उसले केही संबैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नुपर्ने सदस्यको नामसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।

नेकपाका शीर्ष नेतासँगको वार्ताका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई सकेसम्म सहयोग गर्दा आफू पार्टीभित्रै आलोचित हुनु परेको गुनासो गरेको सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आईरहँदा देउवा नीतिले प्रतिपक्षीको भूमिका थप कमजोर बन्दै गएको जानकारको पनि बुझाई छ ।

सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको कांग्रेसले उपसभामुखका लागि आचना गरिरहेको छ । तर, नेकपाले सभामुखमा समर्थन लिएर उपसभामुख राजपालाई दिने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । नेकपाले समर्थन गर्ने राजपका उम्मेदरसँग हार्ने चुनाव लड्नुभन्दा कांग्रेसले उम्मेदवारी नै नदिने पूर्वानुमान पनि भइरहेको छ ।

चुनावमा हार–जीतको हिसाव त होला । तर, त्यसले दलको अस्तित्व र मूल्य–मान्यता पनि सँगसँगै स्थापित गर्छ भन्ने सत्य बिर्सिएर क्रमशः सरकार र सत्तारुढ दलको सहयोगी बनिरहेको कांग्रेसबाट प्रमुख प्रत्तिपक्षीको थप सशक्त भूमिका कसरी अपेक्षा गर्ने ? जानकारले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

LIVE TV