५ माघ २०७६, आईतवार
  • उत्तम पौडेल,

पोखरा, ०५ माघ । नेपाली कांग्रेस कास्कीले सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको सूचना विद्येयकको विरोध गर्दै आइतबार (आज) विरोध-पत्र बुझाएको छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गर्दै कास्की कांग्रेसले बिरोध-पत्र बुझाएको हो ।

विरोध–पत्रमा दुई तिहाईको बहुमतबाट बनेको सरकारले बिताएको २ वर्षमा सत्ता र सम्पत्तीप्रतिको लिप्साले मुलुक अस्थिरता, अन्यौल, अशान्ति तथा अराजक स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र र तरकरी मूल्य बृद्धिलगाएतले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । बिरोध-पत्रमा नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा नागरिकका मौलिक अधिकार भएको र त्यसलाई अंकुश लगाउन सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकारको चरित्र पर्दाफास भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त विधेयकका प्रावधान गैह्र लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले आपत्ती जनाएको छ । विद्येयकमा नागरिकको फोन ट्र्यापिङ तथा सामाजिक सजालमा कसैलाई ब्यंग्य गरे वापत १५ लाख रुपैया र ५ वर्ष जेल सजाय जस्ता प्रावधानले ब्यत्तिगत गोपनीयताको संबैधानिक अधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै विद्येयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सर्बसत्ताबाद शासनतर्फ उन्मुख सरकारले आलोचना तथा ब्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको हकलाई अंकुश लगाउन लागेको भन्दै आपत्ती पनि जनाएको छ ।

विरोध–पत्र बुझाउँदै नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि मूल्यमा लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा सम्झौता नगर्ने तथा यस्तो स्वतन्त्रतमा बिरोधी गतिबिधि तुरुन्त फिर्ता लिई जनताको मौलिक अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता बहाली गर्न माग गरेको छ ।

उक्त बिरोध–पत्रलाई कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीलगायत जिल्ला पदाधिकारी र कांग्रेस सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले प्रजिअ समक्ष बुझाएका थिए । विरोध-पत्र बुझ्दै कास्कीका प्रजिअ केसीले सो ध्यानाकर्षण पत्र सम्बन्धित निकायमा पु-याउने बताएका थिए ।

LIVE TV