३ माघ २०७६, शुक्रबार

काठमाडौं । ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्थासहित संसदमा दर्ता भएको रेलवे विधेयक–२०७६’ ले प्रस्तावित रेलवे बोर्डलाई रेलमार्ग निर्माण, विस्तार, सञ्चालनका साथै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा रेलसम्बन्धी कार्य अघि बढाउनेसमेत अधिकार दिएको छ ।

नेपालमा रेल विभाग स्थापना भएको ८ वर्षपछि रेलवे बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो । संसद्बाट यो विधेयक पारित भएपछि रेलवे बोर्डले हालको रेल विभागलाई प्रतिस्थापन गर्ने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।

सडक यातायातमा मात्रै भर परेको नेपालको यातायात प्रणालीलाई रेल सञ्जालमा जोड्ने गरी सरकारले विसं २०६८ असारमा रेल विभागको स्थापना गरेको थियो । २०६५ मा सरकारले ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण आयोजना’ स्थापना गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि अर्थात् २०६६ मा सरकारले नेपालसँग जोडिएका भारतीय सीमावर्तीका विभिन्न पाँचओटा सीमापार रेलमार्ग बनाउने योजना अघि बढाएको थियो ।

रेल विभागको स्थापनापछि रेल यातायात विकासका लागि केही प्रयास भए पनि यसलाई स्रोतसाधनयुक्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउन नसक्दा रेल परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको तर्क पूर्वाधारविद्हरू गर्दै आएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले विधेयकले बोर्ड गठन गर्ने विषय सकरात्मक भए पनि तत्कालका लागि रेल विभागलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘रेल विभागलाई जुन किसिमले स्रोतसाधन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘रेल विभागमा हालसम्म पनि रेल इन्जिनीयरहरू छैनन्, सिभिल इन्जिनीयरले नै काम गरिरहेको अवस्था छ ।’ अहिले बोर्ड गठन गर्ने गरी विधेयक दर्ता भए पनि व्यावसायिक रूपमा रेल सञ्चालन हुन थालेपछि मात्रै बोर्ड स्थापना भई कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने धारणा सिटौलाको छ । पछिल्लो समय सरकारले रेल यातायातलाई प्राथमिकता राख्दै तीन बृहत् रेलमार्गको काम गरिरहेको छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

LIVE TV