२ माघ २०७६, बिहीबार

काठमाडौं, २ माघ । सरकारले नेपाल–चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरेको छ ।

सन् २०१६ मा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणका क्रममा यो सन्धिका विषयमा समझदारी भएको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि २० बुँदे सम्झौता र सहमति पत्रको तेस्रो बुँदामा ‘आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि’ गरिएको उल्लेख छ ।

कतिपयले यसलाई सुपुर्दगी सन्धिको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । तर, सरकारले भने यो पारस्परिक कानूनी सहायता मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सन्धी स्वीकृत गर्दै कानूनी व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको सन्धि गरेको थिएन । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

LIVE TV