२६ पुष २०७६, शनिबार

काठमाडाैँ, २६ पुष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे नेतृत्वकालमा अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार चुलिएकाे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आराेप लगाएकाे छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भनेर पटक–पटक उद्घोष गर्नुभएको छ । तर अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार उहाँको नेतृत्वकालमा चुलिएको तथ्यप्रति देश जानकार छ । उहाँकै संरक्षणमा समेत कैंयन अनियमितता भएकोे सत्य सार्वजनिक भइरहेका छन् ।’

file photo

यसै क्रममा हालै टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात त्यसमा रहेको बेथितिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् ।

उनका अनुसार नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा नेपाली कांग्रेसको विमति नरहने तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिँदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमति रहने उनकाे भनाइ छ ।

यसैगरी कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई संवर्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्ने बताउँदै मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले भने त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको आराेप पनि लगाएकाे छ ।

‘सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्र बारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

यसैगरी नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहिआएको बताउँदै कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ ।

‘सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ ।’

कांग्रेसले निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनी संचालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल समेत गरेकाे छ ।

LIVE TV