२५ पुष २०७६, शुक्रबार

काठमाडौं, २५ पुष । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विद्येयक नियन्त्रणकारी भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राख्नु भएको छ ।

नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नको लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाई लडेको पनि स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनैपनि देशको संविधानमा नराखिएको पनि जिकिर पनि गर्नुभयो ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता पन्तले संविधानको आधारमा देशका कानूनहरु बन्ने दृष्टान्त पेश गर्दै संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने धारणा राख्नु भयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो ‘विश्वमा कुनैपनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानून बनाईँदैन् । सूचना प्रविधि विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन् । त्यसमा समितिका सभापतिको ध्यान अलिक पुगेन ।’

साक्षात्कारमा नेता पन्तले उक्त विद्येयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिएपनि केही प्रावधानहरु नियन्त्रणकारी भएको भन्दै आपत्ति जनाउदै अगाडि भन्नुभयो, ‘विद्येयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न मिल्दैन् । यो विद्येयक संसदको विकास र प्रविधि समितिबाट हतारमा पारित भयो ।

यो समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो । संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप लाग्दैन् । खुल्मखुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अघि जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन् ।’

पन्तले उक्त विद्येयक आवश्यक रहेको बताउँदै विद्येयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसबारेमा थप प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो,‘सरकारले बनाउने सबै कानूनहरु एकरुपता हुनुपर्छ । यो विद्येयकमा त्यसबारेमा ध्यान दिइएन् ।

पत्रिका र फेसबुकमा एउटै कुरा लेख्दा एउटै विषयमा सजाय भने फरक फरक राखिएको छ । यो विद्येयक मस्यौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो दिइएन् ।’

उहाँले विद्येयकको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो ,‘बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दापनि फेसबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढि गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।’

उहाँले अहिलेपनि ढिलाई नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो । कानून बनाउँदा नागरिकको अधिकारलाई कुनैपनि हालतमा कुण्ठित गर्न नहुने धारणा राख्दै पन्तले भन्नुभयो,‘नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानून बनाउनुहुँदैन् । यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उहाँले यो विद्येयक अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको र यसलाई फुल हाउसले समितिमा फर्काइदिन सक्ने बाटो फराकिलो रहेको पनि बताउनुभयो ।

सांसदहरुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिदै उहाँले अगाडि भन्नुभयोे, ‘यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने सबै मिडिया हाउसहरु र पार्टी कार्यालयहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउछ ।’

उहाँले नेपालमा कानून बनाउँदा हतार गर्ने गरिएको पनि टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

उहाँले विद्येयकको विषयमा पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । उहाँले यसमा सबैभन्दा चनाखो त पत्रकार महासंघ हुनुपर्ने हो भन्दै के महासंघ बेफुसर्दी भएको हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो ।

उहाँले संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जेपनि गर्न नपाइने पनि जिकिर गर्नुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतभन्दो ठूलो कुरा त लोकमत भएकोपनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

LIVE TV