२४ पुष २०७६, बिहीबार

काठमाडौं, २४ पुष । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुष ११ गतेदेखि महानगरपालिका भित्रका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि महानगरपालिकाले बोर्ड हटाउन थालेको हो । तर, आउटडोर विज्ञापन व्यवसायीले भने महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन् । महानगर भने सबै हटाउन निर्देशन दिएको बताउँछ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ १६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका होर्डिङ बोर्ड हटाउन आदेश दिएको थियो । तर, चार वर्ष वित्दापनि फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले पुनः फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता ग¥यो । अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेको हो ।

महानगरमा करिब ५० वटा व्यवसायिक ठूला होर्डिङबोर्ड रहेको बताइएको छ । जस मध्ये हालसम्म २२ वटा हटाइएका छन । त्यस्तै, ४ सय ४१ वटा साना बोर्डहरु हटाइएकोे जनाएको छ । जथाभावी पोष्टर पम्पलेट टाँस्ने ४५ जनाबाट २ लाख २५ हजार जरिवाना असुलेको छ । २०७६ साल भित्र काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको सबै किसिमको होर्डिङबोर्ड हटाइसक्ने महानगरपालिकाको दाबी छ ।

यता, आउटडोर विज्ञापन व्यवसायीले भने महानगरपालिकाले यो सस्तो लोकप्रियताको लागी गरेको आरोप लगाएका छन् । महानगरपालिकाले साना व्यवसायीहरुसँग गरेको सम्झौता विपरित गरेको उनिहरुको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरुले पुनः सर्वोच्च अदालतमा महानगरले आदेशको अपव्याख्या गरेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । महानगरपालिकाले होर्डिङबोर्ड हटाउनेकार्य पटक पटक गरेपनि यसको दिर्घकालिन समाधान हुनेमा सर्वसाधारणलाई शंका कायमै छ ।

LIVE TV