अधिकांश ठूला परियोजना अलपत्र, मेलम्ची सकिन अझै कम्तिमा डेढ वर्ष (भिडिया)



प्रकाशित मिति : Sep 16, 2019

काठमाडौं । सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण चार वर्षभित्र सिध्याउने गरी नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दियो । अनुभव र क्षमता दुवै नभएको सेनाले अबको चार वर्षमा पनि यो परियोजना सक्नेमा शंका छ ।

सरकारले २०७५ असोज ५ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिंदै ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त कम्पनीसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दियो । तर, वर्षौंदेखि राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा पर्दै आएको यो आयोजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने नै नि¥यौल हुनसकेको छैन ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा गत चैतदेखि नै निर्माण सुरु गरिने भनिएको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम अझै पनि अन्योलमै छ । करीब दुई दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा कहिले आउने हो, अझै निश्चित छैन । २०७५ पुस १ गते इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसी काम छोडेर भागेपछि नयाँ ठेकेदार छनोट गर्नै आठ महिनाभन्दा बढी लाग्यो ।

तत्काल काम सुरु भयो भने पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्न अझै कम्तीमा पनि डेढ वर्ष लाग्ने छ । ठूला परियोजना निर्माणमा सरकारी सुस्तता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका केही उदाहरण हुन् यि । रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानेर राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका २२ परियोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति सुस्त छ ।

ठूला आयोजनाको अवस्था :

सडक तथा यातायातका अन्य पूर्वाधारमा पनि निर्माणको गति सन्तोषजनक छैन । पाँच वर्षमा सक्ने गरी काठमाडौंमा मेट्रो, मोनो रेल निर्माणको लक्ष्य तोकिए पनि काम अघि बढेको छैन । असाध्यै चर्चा गरिंदै आएको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम कसले कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागेकै छैन । त्यहाँ रूख कटानको विवाद कायमै रहँदा त्यस विषयमा प्रदेश–२ सरकारले समेत आपत्ति जनाइसकेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको योजनामा अपेक्षित प्रगति नभएपछि परियोजनाबाट यसको ऋण र अनुदान साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाहिरिएको छ । तदारुकताका साथ निर्माण सक्नुपर्ने चीनको केरुङ जोड्ने ८२ किमीको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडकको गति आयोजना सुरु भएको तीन वर्षमा पनि सुस्त छ । चिनिया सहयोगमा निर्माण हुन लागेको काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो खण्ड बिजुलीका पोल लगायतका अवरोधका कारण अड्किएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने दावी गरेपनि साञ्जेन ९४२.५ मेगावाट, माथिल्लो साञ्जेन ९१४.८ मेगावाट, रसुवागढी ९१११ मेगावाट० सहितका परियोजनाको काम सुस्त छ । गत फागुनमै सकिने भनेर प्रचार गरिएको कुलेखानी तेस्रो ९१४ मेगावाट० बाट अझै विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माण पनि सुस्तताको मारमा परिरहेका छन् । तामाकोशी–काठमाडौं, हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी, चिलिमे–त्रिशूली, मस्र्याङ्दी करिडोर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–भरतपुर लगायतका प्रसारण लाइनको निर्माणले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यी ठाउँका मुआब्जा लगायतका व्यवधान फुकाउन तदारुकता पुगेकै छैन ।

हुलाकी राजमार्ग, कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, मध्य पहाडमा पूर्वदेखि पश्चिम छिचोल्ने पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण गति पनि धिमा छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण डेढ वर्षअघि नै सकिनुपर्नेमा मिति सार्दै आगामी हिउँदमा पूरा गर्ने तय गरिएको छ ।

रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन एउटा मात्र आयोजना हो, जो लक्ष्यभन्दा अगाडि नै पूरा भयो । नीतिगत र कानूनी परिवर्तनका लागि संसदमा बहुमत तथा बलियो सत्ता सुरक्षण एवं राजनीतिक स्थिरता भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार निर्माणको अवरोध फुकाउँदै गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ठूला परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको निर्णय क्षमताको अभाव, अवरोध सुल्झाउने प्रशासकीय–व्यवस्थापकीय क्षमता र प्राविधिक दक्षता नहुँदा यी परियोजना अन्योलको भुमरीमा छन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि विकास लक्षित पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १४ विनियोजन गरेकोमा करीब तीन चौथाइ मात्रै खर्च भयोे, त्यो पनि वर्षान्तमा छरछार गरेर । यसले सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमताको कमी र विकास परियोजना व्यवस्थापनको अक्षमता देखाउँछ । यो समस्या सुल्झाउन सरकारले कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता बढाउने, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने तथा त्यसका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षा थियो । तर, दुई वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्ने गरी पहल गर्न सकेको छैन ।

यस वर्ष पनि विकास परियोजना सम्बन्धमा कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सरकारले खासै पहलकदमी नलिएका कारण खर्च र परियोजना कार्यान्वयनमा अघिल्ला वर्षकै नियति दोहोरिने निश्चित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना सकिनै लाग्दा पूँजीगत रकम कुल विनियोजनको १ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति नै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न ‘एक्सन रुम’ नै बनाइएको छ । त्यस्तै, आयोजनामा निम्तिने अप्ठ्यारा सुल्झाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बस्ने गर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा केन्द्रीय अनुगमन महाशाखा पनि छ । ठूला परियोजनालाई अर्थ मन्त्रालय आफैंले अनुगमन गर्छ । मन्त्रालयपिच्छे आफू अन्तर्गतका परियोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिन्छ । तथापि, पूर्वाधारका आयोजनाको व्यवधान हटेर कामले गति लिनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास समस्या समाधान समितिको हरेकजसो बैठकमा विकास परियोजनाले तीव्रता नपाएकोमा असन्तोष प्रकट गर्दै रफ्तार बढाउन कडा निर्देशन दिंदै आएका छन् ।

यस्तो निर्देशन संघीय संसदका विभिन्न समितिले पनि दिने गरेका छन् । मन्त्री तथा सचिवहरूले समेत मातहतका कर्मचारी र आयोजना प्रमुखलाई काम प्रभावकारी रूपमा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, निर्देशनले काम नगरेको ती परियोजनाको हविगतबाट प्रष्टै देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाको कामले गति नलिनुमा सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कानूनलाई अड्चन मानिने गरेको छ । सरकारले गत वैशाखयता मात्रै सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको सुधारका लागि भन्दै तीन पटक सार्वजनिक खरीद नियमावलीको संशोधन गरिसकेको छ । तर, नियमावलीमा गरिएको सुधार अर्को संशोधनमार्फत परिवर्तन गरिंदै आएको छ ।

नियमावलीको छैटौं संशोधनले भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेका निर्माण कम्पनीले सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने सहितका व्यवस्था गरेको थियो, जुन तीन सातामै हटाइयो । त्यस्तै, सातौं संशोधनले गरेको निर्माण व्यवसायीको क्षमता, मापदण्ड लगायत विषयको विरोधमा निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएपछि आठौं संशोधनमा सरकार व्यवसायीको मागमा लचिलो भएको थियो । सरकारी अधिकारीले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आए पनि सरकारले संसदमा अझै दर्ता गरेको छैन ।

संस्थागत र कानूनी नियम तथा प्रक्रियाका प्रावधान नसुल्झिएका कारण पनि विकास परियोजनाले गति समात्न सकेका छैनन् । कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी जस्ता विषय हटे पनि संस्थागत र कानूनी संयन्त्रमा रहेका कतिपय व्यवधान अझै हट्न सकेको छैन । मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व समस्या समाधानमा दृढ भए तमाम अवरोध हटेर परिणाम देखिन थाल्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व जोखिम मोल्न तयार नहुँदा अधिकांश ठूला आयोजना अलपत्र छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com