ऐनको अभावमा जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिहरु संघीय संरचनामा जान सकेनन् (भिडियो)



प्रकाशित मिति : Aug 29, 2019

१. ऐनको अभावमा जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिहरु संघीय संरचनामा जान सकेनन्

मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि अझै धेरै संस्था तथा निकायहरुले त्यो अभ्यासमा आफुलाई समाहित गर्न पाएका छैनन् । यस्को प्रभावमा धेरै संस्थाहरु पर्दै गर्दा खेलकुद विकास समिति पनि थप मारमा परेको छ । पुरानो संरचना अनुरुपका जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिहरु प्रदेश मातहतमा जान नसक्दा हुनु पर्ने र गर्नु पर्ने खेलकुदमा धेरै प्रतियोगिताहरु तथा खेलाडीहरुको प्रोत्साहन एवं वृतिविकासमा नै असर परेको प्रष्ट छ ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठासंग गाँसिएको खेलकुदलाई पुरानै प्रवृतिले हेर्ने दुष्प्रवृति पनि यस्मा जिम्मेवार देखिएको छ । मुलतः कानूनको अभावमा खेलकुदका निकायहरु प्रदेश मातहतमा जान नसकेको अवस्थामा कानून बनाउने जिम्मेवारी लिएका निकायहरुको मौनता नै खेलकुदलाई हर्ने पुरानो प्रवृतिसंग जोडेर हेर्न थालिएको छ । खेलकुदको विकास जरैबाट गर्न आवश्यक भइरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह यस्का लागि वाहक बन्न सक्ने अवस्था छ नै । त्यसैले पनि अब पुरानो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेर नयाँ जोश देखाउने हो, कि जस्ले संघीय संरचनामा नै एउटा इटा थप्ने अवस्था प्रबल छ ।

२. कैलाली र कञ्चनपुरमा १० बर्षदेखि खानेपानीका १ सय ६३ योजनाहरु अलपत्र

पिउने पानीको समस्या जलस्रोतको अपार धनी यो मुलुकका वासिन्दाका लागि नौलो समस्या होइन । अहिले बिभिन्न प्रविधिद्वारा धेरै पहाडी जिल्लामा समेत पानीको अभाव हटाउने प्रयास थालिएको छ जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । तर अझै पनि धेरै जिल्लाका वासिन्दाहरु पिउने पानीको समस्यासंग रातोदिन जुझ्न विवश छन् ।

त्यसमाथि खानेपानी अभाव हटाउनका लागि भइरहेको प्रयासमा ढिलासुस्ती हुँदा जनता झनै मारमा पदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर यस्को नमुना बनेका छन् । यी दुई जिल्लामा दश बर्ष अघिदेखि सञ्चालित खानेपानीका १ सय ६३ योजनाहरु अझै अलपत्र अवस्थामा छन , जस्मा हालसम्म २ योजना मात्र पूरा भएका छन् । जस्को कारण दुई जिल्लाका ८३ प्रतिशत नागरिक सरकारी मापदण्डको गुणस्तर युक्त खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् ।

३. सुदूरपश्चिमका एम्बुलेन्स चालकहरु जो तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउदैनन

विरामीलाई बचाउने महत्वपूर्ण र मानवीय जिम्मेवारीको दायित्व गाँसिएको हुन्छ एम्बुलेन्सका चालकहरुसंग । आकस्मिक सेवामा विरामी बोक्ने यी एम्बुलेन्स चालकहरुको अवस्था नै दयनीय रहे यिनीहरुले आफ्नो दायित्वलाई कसरी सहजै निभाउन सक्लान र ? यो प्रश्न उठेको छ अहिले सुदूरपश्चिमका एम्बुलेन्स चालकहरुसंग गाँसिएर ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिभिन्न जिल्ला तथा संस्थामा कार्यरत एम्बुलेन्स चालकहरुले भने ५ हजारदेखि १२ हजार सम्म मात्र तलव हात पार्दै आएका छन् । यो अन्याय किन ? अब प्रश्न उठन थालेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com