३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार

काठमाडौं । हरेक सरकारको एउटै मात्र योजना हुन्छ, भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने बताएका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारमा कति गिरावट आयो ? यो विषय अहिले आम जनचासोको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएपनि सरकारी अड्डामा बसेर रजाँई गरेकाहरु भने झनै सक्रिय भएको बताइन्छ । अहिले हरेक सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरुमा उद्योग विभाग, भूमिसुधार, मालपोत, यातायात, श्रम कार्यालय, नापी, कम्पनी रजिष्टारजस्ता छन् । यि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी बेला बेलामा घुससहित पक्राउ परिरहेका छन् ।

रकम नबुझाएसम्म सेवा पाउन फलामको चिउरा चपाउनु बराबर
केही समयअघि उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखामा कार्यरत एक कर्मचारी ३५ हजार घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे । उद्योेग विभागमा सर्वसाधारणले रकम नबुझाएसम्म सेवा पाउन फलामको चिउरा चपाउनु बराबर रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । तर पैसा लिएर काम गर्ने कर्मचारीहरु भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

विगतमा पनि उद्योग विभागमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर नआएको होइन् । उद्योग विभागको उद्योग दर्ता शाखामा खुलेआम घुसको कारोबार हुँदै आएको छ । विभागमा एकाध घण्टामा नै टुंग्याउनुपर्ने फाइलहरू हप्तौँ दिनसम्म चाङ लगाएर राखिनुले सेवाग्राहीसँग रकमको बार्गेनिङ भएको प्रष्ट हुन्छ । तर यसप्रति न सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको छ न अनुगमन गर्ने निकायकै । सामान्य कामको लागि पनि हप्तौं कुर्नुपर्ने र मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अड्डाका रुपमा उद्योग विभाग दर्ज भएको छ ।

एक सेवाग्राहीका अनुसार विभागमा उद्योगको लगानी विस्तार एवम् क्षमतावृद्धि गर्ने सम्बन्धी धेरै फाइल आफूले एक हप्ताअगाडि नै पेश गरेको र शाखाको फाँटमा बस्ने कर्मचारीहरूले मागेजति सबै कागजात पेश गरेको भए पनि स्वीकृति नगरी थन्काइएको सो उद्योगबाट खटिएका एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिले फाँटमा नै दुई दिन रोकियो, त्यसपछि निर्देशक विष्णु ज्ञवालीकहाँ गएर फाइल रोकिएको थियो ।’

सेवाग्राहीहरु आफ्नो फाइलको निर्णय भयो कि भएन भन्दै दैनिकजसो उद्योग विभागमा पुगेर जानकारी लिन्छन । तर सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूले हाकिमकहाँ पेश गरेको, निर्देशकले आफूले हेर्न नभ्याएको, छिटै सक्ने भन्दै काम अड्काउने गरेको र पछि फाँटका कर्मचारीलाई घुसको कुरा गर्न भनेपछि आफूले फाइल रोकिएको बारेमा थाहा पाएको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।

कर्मचारी नै रकमको मोलमोलाई गर्छन्
लामो समय अड्काइएको फाइलमा विभागका कर्मचारीहरु आफैं सेवाग्राहीसँग रकमको मोलमोलाइ गर्छन् । सेवाग्राहीले रकम दिन नमाने काम हुन नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरुले फर्काउने गरेको पनि गुनासो छ । पटक–पटक कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरेर रकम मागेको विषय पनि खासै नौलो र नयाँ होइन् । यसप्रति व्यवसायीहरुको आक्रोश छ । विभागमा बढेको भ्रष्टाचारले महानिर्देशक विनोद सिंह र उद्योग दर्ता शाखाका निर्देशक विष्णु ज्ञवाली यसअघि बारम्बार विवादमा तानिएका थिए । विभागमा चरम भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियारले पनि आँखा गाडेको छ । तर अहिलेसम्म भ्रष्ट कर्मचारी भने पक्राउ परेका छैनन् ।

‘ट्रेडमार्क’ पनि उत्तिकै चलखेल
उद्योग विभागको कार्यशैली र भ्रष्ट कर्मचारीका कारण धेरै नयाँ उद्योगीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्न आउनेलाई यति दुःख दिन्छन् कि त्यसैकारण यहाँ लगानी गर्नै विदेशीहरू हच्किने गरेका छन् । उद्योग विभागभित्र चिरपरिचित अन्तराट्रिय ब्रान्डका ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गिरोहको कनेक्सन पनि उद्योग विभागमा रहेको खुलासा भएको छ ।

ट्रेडमार्क नै सुरक्षित नहुने देशका रूपमा नेपालको प्रतिष्ठा गिराउने काम उद्योग विभागले गरेको छ । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले नेपालमा उद्योग खोल्न खोज्दा त्यो ब्रान्डका नाममा अर्कैले ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको हुन्छ । विभागको हरेक खुड्किलामा घुस नभई काम नहुने सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

सरकारको लगानीमैत्री वातावरण ओझेलमा
सरकारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै केही महिनाअघि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । लगानीमैत्री वातावरणका लागि उद्योग विभागको अह्म भूमिका हुने भएपनि भ्रष्ट कर्मचारी कै कारण यो अभियानमा ओझेलमा पर्दै गएको छ । विभागमा कार्यरत कर्मचारीका घुसविना केही काम नहुने भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV