२७ श्रावण २०७६, सोमबार

काठमाडौं । सरकारले चैत दोस्रो साता ३ तहमा गरी ९८ हजार ५ सय ६८ कर्मचारी समायोजन ग¥यो । जसअन्तर्गत स्थानीय तहको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती र साविक स्थानीय तहका गरी ४३ हजार १ सय ४० कर्मचारी समायोजन भए । तर, कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगरी फिर्ता पठाएका छन् । र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार फिर्ता पठाइएका कर्मचारीको संख्या १ सय २० भन्दा बढी छ । (भिडियाे)

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार रितपूर्वक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउन पाइँदैन । ऐनमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी गर्ने/गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।

तर, संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्र गरी समायोजन गरी पठाएका सबै कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन निर्देशन ग¥यो । हाजिरी नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई स्थानीय तहले सुनेका छैनन् । यसरी विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका १ सय २० भन्दा बढि कर्मचारी अहिले संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका छन् । हाजिर भने गराइएको छैन ।

समायोजनका क्रममा स्थानीय तह रोज्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहमा इच्छा देखाएका थिए । साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको थियो । जसमध्ये देशभरका ३७ स्थानीय तहले समायोजन भएर आएका कर्मचारी अस्वीकार गरेका हुन् । कर्मचारी अस्वीकार गर्नेमा उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तह नै धेरै छन् ।

स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी फिर्ता गरेका छन् । विषयगत र प्राविधिकभन्दा अन्य कर्मचारी त्यो पनि आवश्यकता र औचित्य नहेरी बिना दरबन्दी पठाइएका कारण फिर्ता गर्नु परेको स्थानीय तहको दावी छ । केही स्थानीय तहले त समायोजन भएर आएका कर्मचारी राख्न नसक्ने संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेका छन् ।

समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि अन्य कर्मचारी पनि समायोजन भएका कार्यालयमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तै, सरकारले दीर्घरोग लागेका कर्मचारीलाई समायोजन भएको स्थानमा नपठाई रोजेको स्थानमा बस्न दिने नीति लिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको नक्कली प्रमाण–पत्र पेश गर्ने लहर पनि चलिरहेको छ । संघीय सरकारले चैतको दोस्रो साता सकेको भनिएको कर्मचारी समायोजनले समस्या थप्दै लगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV