२३ श्रावण २०७६, बिहीबार
  • नविन कुलुङ

काठमाडाैं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले किराती समुदायको आन्दोलन मुक्तिको आन्दोलन, पहिचानको आन्दोलन र पूर्ण संघीयताकाे आन्दोलन भएको बताउनुभएको छ । किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिद्वारा बुधबार आयोजित ३२औं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री थापाले पहिलेदेखि नै वर्ग, जाति र समुदयाहरू आफ्नो पहिचानको निम्ति लड्दै आएको बताउनुभयो । ‘किराती समुदायले पनि आफ्नो पहिचाको निम्ति पहिलेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘आन्दोलनले नै हामी अहिले नयाँ उचाइमा, नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ । हाम्रो आन्दोलनले निकै एतिहासिक कुराहरू पनि प्राप्त गरेको छ ।’

अहिले संघीयता र समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापना भए पनि हामीले सोचेको र चाहेकाे जस्तो संघीयता र समावेशिता नभएकाे उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले हामीले संघीयता हासिल गरेका छाैँ, समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका छाैँ तर हामीले चाहेजस्ताे चाहिँ गर्न सकेनाैं ।’ संविधान एउटा सम्झौताको दस्ताबेज भएको उहाँकाे भनाइ थियाे ।

‘हामीले आन्दोलन गर्‍याैँ तर पूर्ण रूपमा जित हासिल गर्न सकेनौं,’ गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयाे, ‘अहिले त्यो प्रश्न यहाँ उठेको छ, याे भनेको हामीले पूर्ण सङ्घीयता, समावेशिता खोजेका हौँ ।’

अझै पनि राज्य जति मात्रामा समानुपातिक हुनुपर्ने त्यति रूपमा नभएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे, ‘राज्य सत्तामा यहाँका वर्ग, जाति, लिङ्गहरूको पूर्ण समानुपातिक सहभागित अझै छैन, तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन । जनसङ्ख्यको अनुपातमा सबै बराबर हुनुपर्ने हो तर यहाँ भएको छैन ।’

प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि प्रयत्नशील रहनुपर्नेमा उहाँले जाेड दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले सडकमा जुन आन्दोलन भइरहेको छ पूर्ण समानुपातिकता र पूर्ण संघीयताकाे लागि नै हाे ।’

पूर्ण संघीयत, समावेशिता, पहिचानलाई पूरै स्थापित गर्नकाे लागि आन्दोलन जारी रख्नेहरूलाई आफूले सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘पूर्ण समावेशिता पूर्ण संघीयताको निम्ति आन्दोलन चलाइराख्नु भएको छ, यहाँहरूको अन्दोलनहरुलाई मेरो व्यक्तिगत र राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु ।’

सङ्घीयता विरोधी प्रवृत्ति कायम रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘त्यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो आज पनि कायम छ, हामीले यो सङ्घीयता सीमित रूपमा भए पनि प्राप्त गरेका छौँ, यो सङ्घीयता मास्ने एउटा प्रवृत्ति सक्रिय छ ।’ गणतन्त्रलाई निषेध गर्ने र देशलाई टुक्राउने प्रवृत्ति पनि हाबी भएकाे उहाँकाे कथन थियाे ।

‘हामीले पूर्ण रूपमा यहाँ संघीयत स्थापना गर्न सकेनौं ? किन हामीले संविधानमा त्यसलाई चाहिँ समावेश गर्न सकेनौँ ?’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘किन भने त्यहाँ चाहिँ शक्ति सन्तुलन हामीले कायम गर्न सकेनौं ।’ पाएका अधिकारहरूलाई पनि खोस्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा कठिनाइ भएकाे समेत उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश- १ किन ‘किरात प्रदेश’ भएन ?

‘प्रदेश- १ किन किरात प्रदेश भनेर नामकरण भएन ? भन्ने यहाँ प्रश्न उठेको छ, किन भएन ? ‘ गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयाे, ‘किनभने त्यहाँ किरात प्रदेश नामाकरण गर्न त्यही अनुसारको शक्ति चाहियो, त्यही अनुसारको मत चाहियो, अहिलेको संविधानमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्न त्यहाँका प्रतिनिधि सभाका सस्दयहरुकाे दुई तिहाइ मत चाहिन्छ, अहिलेसम्म त्यहाँ दुई तिहाइ प्राप्त गर्ने स्थिति देखिएन ।’ दुई तिहाइ ल्याउनकाे लागि पहिचानवादीहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।

सङ्घीयता र पहिचान समृद्धिका लागि मात्रै नभएर देशमा रहेका दलाल, तस्कर र भ्रष्टाचारीविरुद्ध समेत यायोक्खालाइ लाग्न गृहमन्त्री थापाले आग्रह गर्नुभयाे । विखण्डनकारी विरुद्ध राष्ट्रिय एकता र गणतन्त्रको रक्षाको लागि समेत यायोक्खा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आवश्यक परे सदनमै बलिदान’

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद सदस्य सुदन किरातीले किरात पहिचान, लोकसेवा आयोगको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आवश्यक परे सदनमै बलिदान दिन तयार रहेको बताउनुभयाे ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेको कुरामा आज आएर लोकसेवा आयोगले ‘कू’ गर्दा हामी मुकदर्शक भएर बसेका छौँ’, किरातीले भन्नुभयाे, ‘हामीले यस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका थिएनौँ।’ 

उहाँले मन्त्रालयले भित्री रूपमा स्थानीय तहलाई कर्मचारी माग गर्न लगाएर लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयाे। 

‘मन्त्रालयले भित्री रूपमा पत्र लेखेरै स्थानीय तहलाई कर्मचारी माग गराउने र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने काम भइरहेको छ’, उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘के हामी कम्युनिष्ट मार्गदर्शनअनुसार चलिरहेका छौँ ?’

प्रदेश १ का सांसद रामकुमार राई (पासाङ)ले प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्न आफू सदनमा गम्भीर कदम उठाउन पनि पछि नपर्ने बताउनुभयाे ।

किराँत राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राईले किराँत प्रदेश नामाकरण जातीय नभएर इतिहास र सभ्यताको माग भएको बताउनुभयो । किराँत शब्द इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र जीवन प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले किराँत प्रदेश नामाकरण जातीय नभएर इतिहास र सभ्यताको माग भएको उहाँको तर्क छ ।

पृथ्वीनारायणले समेत मास्न नसकेकाे पहिचान

बाइसे-चौबिसे राजाहरूको अन्त्य गरेर केन्द्रीकृत राज्य बनाउने अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले पनि किरातीहरुको सभ्यता र पहिचानलाई पूरै मेटाउन नसकेको अध्यक्ष राईकाे भनाइ थियाे ।

हिजो पृथ्वीनारायण शाहले समेत वल्लो किराँत, पल्लो किराँत र माझ किराँत भनेर स्वीकार गरेको भूगोल र इतिहासलाई आज पुन नामांकन गर भनेर आफूहरूले माग अगाडि सारेको राईको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयाे, ‘नेपालको इतिहासले गौरव गर्न लायक कुनै इतिहास छ, भने किराँत सभ्यता र किराँत इतिहास छ ।’ मुलुकको समग्र इतिहास सभ्यतालाई बचाउनका लागि भए पनि किराँत प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्नेमा राईकाे जोड छ ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजति महासङ्घको केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन रोका मगर, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ, सङ्घीय सांसद प्रमीला राई लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

यायोक्खा अध्यक्ष दिवस राईको सभापतित्वमा महासचिव जनक राईले सञ्चालनमा उपाध्यक्ष जीवन हाताचो राईले स्वागतसँगै संस्थाको धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV