२० श्रावण २०७६, सोमबार

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सकेको छैन । विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको २ महिना वित्दा समेत अलपत्र परेको छ । यो विधेयकका सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप देखिन थालेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभाले पारित नगरेका कारण प्रमाणिकरण गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ ले संसदले पारित गरेको विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।

यो विधेयक उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको थियो । संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामै रहेको उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले भने एकअर्कालाई दोष दिंदै विधेयक अघि नबढेको बताएका छन् ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले सन्देश सहित विधेयक फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकबारे सदनलाई जाकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । संविधान र नियमावली अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

राहदानी विधेयक गत वर्षको असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभा पुगेको थियो । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको समितिले तीन वटा महत्वपूर्ण संशोधन समेत गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV