२० श्रावण २०७६, सोमबार

काठमाडौं । दोस्रो कार्यकालको लागि अत्यधिक बहुमत पाए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादस्पद कश्मीरराज्यका सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो र कठोर फैसला गरेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मुकश्मीरलाई सदइएको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने र केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

भारत सरकारले जम्मू कश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउन संशोधन विधेयक पेश गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । धारा ३७० भारतीय संविधानको अस्थायी प्रावधान हो ।

सो प्रावधान अन्तर्गत जम्मू कश्मिरलाई स्वायत्त अधिकारसहित विशेष राज्यको मान्यता दिइएको थियो । प्रावधानलाई सन् १९५४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाराहाल नेहरु र कश्मिरी नेता शेख अब्दुल्लाले संविधानमा समाहित गरेका थिए । साथै लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

पर्यटकीय हिमाली जिल्ला लद्दाख केन्द्र शासित इलाका हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुने छैन ।

खारेज गरिएको धारा ३७० मा के छ ?

१. जम्मु–कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता ।
२. जम्मु–कश्मीरको राष्ट्रियध्वजा अलग ।
३. जम्मु–कश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतिकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।
४. जम्मु–कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने ।
५. जम्मु–कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुने ।
६. भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु–कश्मीरलाई मान्य नहुने ।
७. भारतको संसदले जम्मु–कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउने ।.
८. जम्मु कश्मीरको कुनै पनि महिलाले अन्य राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा महिलाको नागरिक समाप्त हुने ।
९. कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।

गृहमन्त्री अमित शाहले धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्तावसँगै लद्दाखका लागि केन्द्र शासित प्रदेश र जम्मू कश्मिर डिभिजन कानूनको साथ छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश घोषणा गरेका छन् । योसँगै देशका राज्यहरूको संख्या घटेको छ भने केन्द्र शासित प्रदेशहरूको संख्या भने ७ बाट ९ पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV