१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार
  • घनश्याम मिश्र

धनुषा १७,साउन । सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउन थालेको विधेयकमाथि प्रदेशका सरोकारवालसँग छलफल सुरु गरेको छ । पछिलो समय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर वहस र छलफल भइरहेको बेला संघीय सरकारले विधेयकको विषयमा छलफल गर्न सुरु गरेको हो ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति अशोक कुमार यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश २ को जनकपुरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक उपर विज्ञ र तिनै तहका प्रतिनिधिबीच छलफल सुरु गरिएको हो ।

समितिको आयोजनामा तिनै तह सरकारका प्रतिनिधिबीच प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा सुरु भएको विमर्श यो पहिलो पटक हो ।संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न छलफलको संस्कृतिलाई विकास गर्दै यो वहसलाई केन्द्रित गरिएको छ । छलफलमा अधिकारको सूची ५ वटा रहेको र तीन तहका अधिकार सूची संसारमा कम रहेको आयोजकको दाबी छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार अधिकार सूचीमा एकल अधिकार र साझा अधिकारबीच एक प्रकारको समस्या देखिएकोले तीनै तहबीच आपसी सम्बन्ध विग्रेको त्यहाँ उपस्थित सहभागीको भनाइ छ ।

अधिकार सूचिलाई लिएर प्रदेश र संघबीच कुनै नकुनै रुपमा आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको छ । यो विधेयकले कानुनी रुपमा मान्यता पाइसकेपछि अहिलेको समस्या समाधान हुने विज्ञहरुको दाबी छ ।

विधेयकबारे कानुनविद् कृष्ण सापकोटाले हामीले कस्तो मान्यता बनाउने, कस्तो मान्यता बनाउदा जनपक्षिय हुन्छ त्यसबारे गहन छलफल सुरु भएको बताए ।

सबैको अधिकारको कुरा गर्दा आधारहरु के हुने रु त्यसबारे यो विधेयकले व्यवस्था गर्ने बताउँदै सापकोटाले विवाद आउन नदिन यो विधेयकको परिकल्पना गरेको तर्क गरे । छलफलमा कानुनका पक्षबाट खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अवस्था, सहिष्णुता र ऐक्यबद्घतालगायतको विषय विधेयकमा समिटिएको बताए । उनले यो विधेयक संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज हो भन्ने दायित्व निर्वाह गर्न अहिले रहेको कानुन ल्याइएको उनले बताए ।

उनले प्रदेश–प्रदेशबीच अन्तरसम्बन्धको विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको बताए । आफ्नो अधिकार मात्र होइन अर्का अधिकारको विषयमा पनि यो विधेयकले हेर्ने देवकोटाको भनाइ छ । फौजदारी मामिला संघले हेर्ने संविधानमा उल्लेख भएकोले गर्दा विधयकमा पनि व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संघकै विषयमा भएपनि प्रदेश संघसँग जोडिएको विषय यसबारे प्रदेशसँग समन्वय र सम्वाद गर्न विधेयकले सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय हित विपरित गर्ने क्रियाकलापबारे संघले कसरी हेर्ने त्यसबारे संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने सम्बन्धमा पनि विधयेकमा व्यवस्था गरिएको हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा राष्ट्रियसभा विधान समितिका सदस्य वृखेष चन्द्र लालले संविधानमा आफूहरुले अझै संशोधनको अपेक्षा गरिरहेको बताए । उनले मुलुक भित्र केही व्यक्ति, विज्ञ, मधेशका राजनीतिक दल, प्रतिनिधित्व गर्नेलाई विधेयकले गलत रुपमा व्याख्या गरेको बताए ।

अहिले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि अझै विमर्श र प्रत्येक प्रदेशमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता अनुसार नै अहिले प्रदेश २ मा विधेयक उपर छलफल गरियको उनले स्पष्ट पारे ।

विधेयक ऊपरको छलफलमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव, कृषि साधन श्रोत समितिका सभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रदेश २ राजपाका सचेतक परमेश्वर साह, समाजवादी पार्टी संसदीय दलका उप नेता राम आशिष यादवलगायत प्रदेशसभाका सदस्यहरु साथै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV