
काठमाडाैँ । सानो कुराले पनि ठूलो उत्साह जगाउँछ कहिले–काहीँ । नेकपाका नेता योगेश भट्टराईको सिंहदरवार ‘इन्ट्री’ले पनि त्यस्तै उत्साहको सञ्चार गरेको छ । ५३ वर्षीय भट्टराईको सरकार यात्रालाई विभाजित राजनीतिभन्दा माथि उठेर आफ्नै पुस्ताको प्रतिनिधित्व ठान्ने ठूलो युवा समूह सामाजिक सञ्जालमा बधाई व्यक्त गर्दै शाख बचिरहोस् भन्ने कामना गरिरहेको छ ।
अनेरास्ववियु हुँदै पार्टी राजनीतिमा छाटो समयमै फड्को मारेका भट्टराईले संसदीय फाँटको अबसर भने ढिलो गरी प्राप्त गरे ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–६ बाट पराजय ब्यहोरेका भट्टराई २०७४ मा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । चुनावका बेला ताप्लेजुङ पुगेरै केपी शर्मा ओलीले ‘जिताएर पठाए योगेशलाई मन्त्री बनाउने’ आश्वासन दिएको थिएका थिए । तर, ‘गुट’ बाधक बन्यो । अध्यक्षका रुपमा पार्टीगत र प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजकीय शैली सुधार्ने प्रयासमा रहेको उनै ओलीले बुधवार योगेशलाई आफैले सम्हाल्दै आएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।
‘देश र जनताको नाममा’ मन्त्रीको सपथ लिएसँगै योगेशको राजकीय जिम्मेवारीमा परीक्षा सुरु भएको छ । र, गैर–नेकपासहित आम नागरिकले पनि ‘आशालाग्दा नेता’का रुपमा उनको सिंहदरवार ‘इन्ट्री’को स्वागत गरेका छन् । ४० वर्षे राजनीतिक यात्रामा बेला–बेलामा गुगटत स्वार्थको कोपभाजनमा परेपनि योगेश संगठन र आन्दोलनको मोर्चामा सधैं सफल रहे ।
पार्टीगत शक्ति सन्तुलनमा ‘खेमा’ फरक पर्दा जति नै चर्को आलोचना गरेपनि सार्वजनिक मञ्चहरुमा वर्तमान सरकारको सबैभन्दा सशक्त प्रतिरक्षा गर्ने पात्र थिए–योगेश । उनको सिंहदरवार ‘इन्ट्री’मा यो मात्रै कारण निर्णायक नरहे पनि योगेशलाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएर ओलीले पार्टीभित्र पनि विशेषतः माधव नेपाल ‘खेमा’सँगको दूरी घटाउने प्रयास गरेका छन् ।

नेतृत्वले दिएको जिम्मेवारी जतिसुकै चुनौतिपूर्ण भएपनि पार लगाउँदै आएका र विपक्षीले पनि आश गरेका योगेशसँग अबसरका मैदानसँगै चुनौतिका पहाड छन् । राजकीय जिम्मेवारीमा नपुगेका कारण नै होला उनीप्रति अपेक्षा अधिक छ । पार्टीभित्र र बाहिर बनेको छवि कायम राख्दै सिंहदरबारबाट शीर ठाडै पारेर निस्कन सके भने मात्रै योगेशको राजनीतिक क्षितिज थप फराकिलो हुनेछ । र, त्यसमा राजकीय जिम्मेवारीको यो पहिलो अवसरमा उनले दिने परिणाम नै निर्णायक हुने छ ।
भट्टराईले बिहीबार बल्खुस्थित स्वर्गीय मदन भण्डारीको प्रतिमा छेउ उभिएर आफूसँग थुप्रै चुनौति रहेको स्वीकार्दै संभव भएसम्म ‘छक्का र चौका’ हान्ने प्रतिवद्धता मात्रै व्यक्ति गरेनन्, असफल भएको महसुस हुनासाथ वा प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्ने वित्तिकै जिम्मेवारी त्याग्ने घोषणा पनि गरे । तर, बल्ल–बल्ल आएको अबसर घोषणा गरेजस्तै सजिलै त्याग्न किन सकिन्थ्यो र ?
सन् २०२० को पर्यटन वर्ष सफल बनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना, व्यवस्थापन कमजोरीका कारण ऋणमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्सको उद्दार, सन् २०१३ देखि नेपाली नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि पेचिलो बनेको युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माण पूरा, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ)को अन्योल अन्त्य भट्टराईका तत्कालिन चुनौति हुन् । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र हवाई चाप व्यवस्थापन तथा ‘बाइडवडी’सहितका विमान खरिदका घोटलालाई निश्कर्ष दिनुपर्ने दायित्व पनि भट्टराईमै छ ।
नेपालका सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै यूनेस्कोले तिनलाई खतराको सूचिमा राख्ने चेतावनी दिएको पृष्ठभूमिमा तत् कामको अगुवाई पनि भट्टराईकै जिम्मेवारीमा आइपुगेको छ । पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका बेथिति हटाउँदै विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यमा परिणत गर्न मन्त्रीको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ ।
भट्टराईको आगमनपछि पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने आशा त छ । तर, आफूप्रतिको आशालाई सार्थक तुल्याउन पहिलोपटक मन्त्री बनेका भट्टराईसामु चुनौतिका चाङ छन् ।