१६ श्रावण २०७६, बिहीबार

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले आन्तरीक स्रोतबाट हुने आम्दानीको दायरा बढाउन सकेका छैनन् । वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनपछिको दोस्रो चरणको बजेट आइसक्दा समेत प्रदेशहरुले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् ।

सबै बजेट खर्च गर्न पनि नसक्ने र आमदानीको स्रोत पहिचान पनि गर्न नसक्दा प्रदेश तह अझै पनि केन्द्र सरकारकै भरमा छन् । यसै आर्थिक वर्षमा सातै वटा प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको छ । जसमा ४१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट छ । यो कुल बजेटको ८ दशमलव २३ प्रतिशत हुन्छ ।

कुन प्रदेशको कति आन्तरिक आम्दानी

‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ अन्र्तगत केन्द्रबाट वित्तीय समानिकरण, सशर्त, समपुरक, तथा विशेष अनुदान मार्फत संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । यी शिर्षकमा यस वर्ष संघीय सरकारले करिब २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशमा पठाउने छ । अहिले प्रदेशले आन्तरिक स्रोत निर्धारण गर्न नसक्दा केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

प्रदेशले कृषिमा आयकर उठाउने नीति भएपनि तत्काल सम्भव छैन । कृषि कर स्थानीय तहले पनि उठाउँछन् । स्थानीयतहले उठाउने नदीजन्य पदार्थ, घरबहाल कर लगायतका करको ४० प्रतिशत प्रदेशले पनि पाउँछन् । तर आफैले मात्र उठाउन पाउने स्रोत कम हुँदा प्रदेशहरु सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै पनि केन्द्रमा भरपर्नु परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV