१६ श्रावण २०७६, बिहीबार

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले सन्तानले जेष्ठ नागरिक बाबु आमा लाई दिने सेवा सुविधाको बारेमा विज्ञहरुको सुझाव लिने भएको छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशाेधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सदस्यहरुबीच मतभिन्नता भएपछि विज्ञहरुको सुझाव लिने निर्णय गरेकाे हो ।

file photo

समितिको बैठकमा सदस्यहरुले निश्चित प्रतिशत तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति लुकाउने खतरा पनि बढ्न सक्ने भएकाले यससम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने धारणा राखेपछि समितिले विज्ञसंग परामर्श गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, समिति सदस्य कृष्ण बहादुर राई र हीरा गुरुङलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV