१५ श्रावण २०७६, बुधबार
  • सुरेश श्रेष्ठ

दाङ, १५ साउन । देशभरका सामुदायिक वन समूहमाथि अनावश्यक कर र तेहरो कर लगाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दै खारेजीको माग उठेकाे छ । सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ दाङले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे ।

दाङसहित देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारका अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत आज दाङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फ अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्का, प्रदेशका पदाधिकारी तथा जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदी, जिल्लास्थित, सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीसहितको टोलीले आज दिउँसो प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले आफ्ना माग वन समूहको एकल मात्र नभई सिंगो वन जोगाउन क्रियाशील नागरिकको गुनासो मिसिएको आवाज भएकाले सरकारलाई अविलम्ब महासंघले उठाएका जायज माग सुनुवाई गर्न गराउन प्रथम चरणको आन्दोलन स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको अवगत गराउनु भएको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला आधिकारी रिजालले जिल्ला तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याका विषयमा आफु सदैव सकारात्मक रहेको तर केन्द्र तहबाट गर्नु पर्ने संशोधन वा पुनर्विचारका सवालमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

यस्तै, महासंघले उठाएका संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, प्रदृेश सेवा शुल्क, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा कायकर ऐन २०५८ बमाजिमका करका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायत तालुक मन्त्रालय र विभागबाट सम्बोधन गरिने भएकाले यस विषयमा तत्कालै जानकारी पठाउने बताउनुभयाे ।

‘वन माफियालई चलखेल गर्ने वातावरण बनाइयाे’

यसैबीच, ज्ञापन पत्र बुझाउन अघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले लगाउन प्रस्ताव गरेको तेहरो कर तथा गैरकरका विरुद्धमा आफुहरु उत्रिनु पर्नाका कारण बारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षता तथा महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा पत्रकार सम्मेलन भएको हाे ।

सो अवसरमा आफुहरुले आन्दोलन गर्नुका कारणबारे प्रमुख अतिथि एवम् महासंघका उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाले विगत २०५२ सालदेखि सामुदायिक वनहरुले वन संरक्षणमा गरेको योगदानको मुल्यांकन गर्नुको साटो उल्टै स्थानीय वन समूहलाई निरुत्साहित गर्ने, आर्थिक भार थोपर्ने तथा वन माफियालई चलखेल गर्ने वातावरण बनाएर सिंगो वनलाई सखाप पार्न खोजेकाले सरकारको यस प्रकारको गलत कदम विरुद्ध उत्रिनु परेको बताउनु भएको थियो ।

सरकारले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरीरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफनो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको कार्यप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित हुनु परेको बताउँदै उहाँले पहिलो चरणको दवावमूलक कार्यक्रमको सुनुवाई नभए सरकारको घुँडा टेकाउने गरी सशक्त आन्दोलन होमिन सिंगो वा महासंघ तयार रहेको जिकिर गर्नु भयो ।

विगतमा वन महासंघ विरुद्ध सरकारले चालेका कदम प्रति देशको विषम परिस्थितमा पनि आम उपभोक्ता सडकमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै त्यस खालको परिस्थिति बन्ने वातावरण नबनाउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लास्थित वन समूहका पदाधिकारी, प्रदेश स्तरका वन समूहका पदाधिकारीलगायत सरोकार निकायको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण वन महासंघकि सचिव जानकारी केसीले गर्नु भएको थियो ।

LIVE TV