१३ श्रावण २०७६, सोमबार

काठमाडाैँ । असार अन्तिम साता आएको बाढीले तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा र मोरङलगायत जिल्लामा बढीले क्षति पुर्यायो ।

मर्ने त मरिहाले, बाँच्नेको बिचल्ली छ बाढीको दुई साता बित्दा पनि । घर ओभानो छैन । खाने अन्न छैन । लाउने कपडा छैन । बस्ने बास छैन । केही नहुँदा रातमा निन्द्रा पनि हुँदो रहेनछ । छ त आफन्त वियोगको पीडा, श्रीसम्पत्ति गुमाउनुको छटपटी र राहत पाइएला कि भन्ने झिनो आश ।

बाढीले क्षति पुर्याएको मध्ये सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर–१२ सारश्वर क्षेत्र हो यो । यहाँ दलित समुदायको बाहुल्य छ । बाढी त आयो, गयो । तर, त्यसले पुर्याएको क्षति र दिएको पीडाबाट दुई साता बित्दा पनि अझै तङ्ग्रिएको छैन यो बस्ती । कच्ची घर भत्किएको बस्ती खण्डहरजस्तो छ ।

भएको अन्नपात, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा बाढीमा पर्यो । वर्षभरका लागि जोहो गरेको धान माटोमा मिसियो । पीडित सुकाएर, छानेर छाक टार्ने जोहो गर्दैछन् ।

पीडित खुला आकाशमुनीजस्तै रात कटाउन बाध्य छन् । केटाकेटी र बुढा–बुढीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता छ । पीडितसँग सम्पतिको नाममा शरीरको एकसरो लुगा बाहेक केहि छैन् ।

बाढी प्रभावितलाई कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ता छ । यो सिरहाको सबैभन्दा बढी बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । तर, स्थानीय राहतको नाममा अहिलेसम्म ३ केजी चामल मात्रै पाएको बताउँछन् ।

न ओत लाग्ने भरपर्दो ठाउँ, न खानेकुरा । दुईसाता बित्यो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । पीडित त आफूहरु दलित भएकै कारण मानवीय सहायताबाट समेत बञ्चित हुनु परेको दावी गर्छन् । दुई सातासम्म जसोतसो छिमेकीको घरमा बसियो भन्ने पीडितमा अब के गर्ने भन्ने स्वभाविक गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारबाट सिरहाका बाढी प्रभावित २ हजार ५ सय घरधुरीका लागि राहत आएको गाइगुई सुनेका छन् यिनले । तर, पाएका छैनन् । प्रभावितको हालको अवस्थाले पनि राहत नपाएको स्पष्टै हुन्छ । कुरा सिरहाको सारश्वर क्षेत्रको मात्र होइन्, अन्य जिल्लाका प्रभावितले पनि राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारकाे दाबी झुटाे

संघीय सरकारले बाढी, पहिरो र डुवान पीडितको उद्दार, औषधोपचार र राहत वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संघीय सरकारको सक्रियता धेरै देखिदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने सबै बाढी पीडितलाई सक्दो राहत पुर्याएको दावी गरिरहेका छन् । तर, त्यो दावीलाई सिरहाको सारश्वर क्षेत्रका पीडितको गुनासोले खण्डन गरिरहेको छ । जो दुई साता बित्दा पनि ३ किलो चामलबाहेक नपाएको बताइरहेका छन् ।

दलित भएकै कारण मानवीय सहायतामा समेत विभेद गरिएको सिरहाको सारश्वर क्षेत्रका स्थानीयले दुःखेसो लिएर हामी सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख समक्ष पुग्यौं । नगर प्रमुख अषेश्वरप्रसाद यादवले प्रारम्भिक राहत सबैलाई वितरण गरिएको, केही वडाबाट गैर–पीडितको पनि विवरण आउँदा विवाद भएको र ति ठाउँमा पुनः लगत संकलन गरेर वास्तविका पीडितलाई राहत दिइने बताए । स्थानीय सरकारको स्रोत–साधनले मात्रै सबैलाई राहत वितरण गर्न नसकिने भन्दै उनले गैर–सरकारी संस्था तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । पीडितलाई तत्कालिन राहतभन्दा पुनर्वास आवश्यक रहेको भन्दै उनले थप राहत आएपछि सबैलाई न्यायोचितरुपमा वितरण गरिने पनि बताए ।

सारश्वर क्षेत्रका स्थानीयले टिठलाग्दो अवस्था र गुनासो लिएर हामी सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुग्यौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले पनि प्रारम्भिक राहत सबैलाई पुगेको र थप राहतका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । बाढी प्रभावितले पुनर्बास नै चाहेका कारण तत्कालिन राहतमा चित्त नबुझाएको हुन सक्ने भन्दै उनले वास्तविका पीडितलाई संभव भएसम्म उचित प्रबन्ध गरिने उनको भनाइ छ ।

अधिकांश पीडित आफूहरुको बिचल्ली हुँदा पनि तीनै तहको सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीय तह प्रदेशको र प्रदेश संघीय सरकारको भरपर्दा राहत विवतरण लथालिङ भएको उनीहरुको गुनासो छ । यता, संघीय सरकारको राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र भने विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको र प्रदेश सरकारले राहतका लागि आवश्यक बजेट माग्दै नमागेको दावी गर्छ ।

संघीय सरकारले माग नै नभएको र प्रदेश सरकारले सबै प्रबन्ध भइसकेको दावी गर्दा बाढी प्रभावितको भने बिचल्ली छ । आधारभूत आवश्यकताकै परिपूर्ति नभएको भन्दै उनीहरु तीनै तहको सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । यसले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सक्षम नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV