८ श्रावण २०७६, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाल भारतबीचको असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठीत नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी)ले प्रतिवेदन तयार पारेको समेत एक वर्ष पुरा भएको छ । एक वर्षको बीचमा न त भारतले प्रतिवेदन बुझेको छ न त सरकारले नै अहिदलेसम्म प्रतिवेदन बुझेको छ । यता, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले प्रतिवेदन बुझने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएपनि दुवै पक्ष्ले प्रतिवेदन नबुझ्दा प्रतिवेदनबारे अन्योल बढ्दै गएको छ ।

सन १९५० को नेपाल भारतबीचको संन्धिको कारण विवादमा रहेका विषयलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल तथा भारत सरकारको आपसी सहमतिमा २०७२ साल माघ १४ गते नेपाल भारत प्रवुद्ध समुह गठन भयो । नेपाल र भारतका कुटनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवि सम्मिलित समितिले लामो बहस र छलफल पछि गत वर्ष असार १६ मा सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

इपीजी अन्तिम बैठकले सबैभन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। तर मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै नदिँदा प्रतिवेदन नै अलपत्र परेको इपीजी सदस्य बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिवेदन नबुझाइदा यसबारे भएका सहमतिका पक्ष तथा विपक्षमा छलफल तथा बहस नै हुन पाएको छैन । धेरैले विभिन्न अड्कलबाजी गरेपनि इपीजीका नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापा भने केही समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवेदन बुझ्नेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

केही समयअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पनि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई नभइ सरकारले बुझाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म प्रतिवेदन नबुझाइएको बताएका थिए । तर, भारतका लागि पुर्व राजदुत प्रांडा. लोकराज बराल पनि इपीजीले तयार गरेको सुझाव गोप्य राखिएका कारण केही भन्न नसकिने भएपनि दुवै देशको सम्बन्धलाई समान रुपमा महत्व दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली पक्षले राखेका १९५० को सन्धीलगायतका अधिकांश विषयमा परिमार्जनका लागि तयार भए पनि सुरक्षासँग जोडिएका हातहतियार खरीद, आतंकवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसार पसार लगायतका विषयमा भने भारतीय पक्षले आफ्ना अडान राखेको थियो । यद्यपी, दुवै सरकार प्रतिवेदन चाँडै बुझ्ने र कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV