इपीजी प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल सरकारले पनि छिटै बुझ्नेः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली



प्रकाशित मिति : Jul 14, 2019

काठमाडौं । सरकारले असार पहिलो साता राष्ट्रिय संवादको आयोजना ग¥यो । जहाँ आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिंदै परराष्ट्र नीतिमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका सन्दर्भमा विशेष छलफल भयो । महत्वपूर्ण सुझाव समेटिए भने सरकारले सुझाव अनुसार नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनायो । तर, छिमेकी देश र अन्य मुलुकसँगको फरफरक नीति हुनुपर्ने धारणा पनि आउँदै गर्दा कस्तो नीति बनाउने सरकारको तयारी छ । कुटनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा टिभी जर्नलिष्ट प्रदीपराज दाहालले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

नेपालमा परराष्ट्र नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । पञ्चशीलकै आधारमा होला । सम्मेलन पनि भयो । कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो ?

–अनुभवी व्यक्तिको परामर्श, सल्लाह र सुझावका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्यतः आर्थिक कुटनीतिको विषय उठेका छन् । यि विषयले सरकारलाई आफ्नो नीति निर्माण गर्न निकै सहयोग पुगेको छ । यो पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय संवादले हामीलाई थप सघाउ भने पुगेको छ ।

छिमेकी मुलुक शक्ति केन्द्रमा छन् । उनीहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीति पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बहस उठेको छ । के छ परिवर्तन गर्नुपर्ला वा अहिलेको कुटनीति नै सफल छ ?

– भारत र चीन हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन् । अझ, वर्तमान परिपेक्षमा दुवै देश आर्थिक रुपमा निकै अगाडि बढीरहेका छन् । यि दुई देशबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्नसक्छ । यो भन्दै गर्दा हाम्रो नीति दुवै देशसँग समान छ । हामी कुनै पनि एउटा देशसँग बढी झुकाव राख्ने हाम्रो नीति छैन । हामी दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सधैं कटिबद्ध छौं ।

राजदूतको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । राजदूतको नियुक्ति ठीक भएन भन्ने कुरा उठेका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिमा समेत केही दिन यता सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मापदण्ड बनाउने विषय के हुँदैछ ?

– खासमा गत वर्ष हामीले राजदूत नियुक्तिको विषयको मापदण्ड तयार पारेका छौं । र, अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ । खासमा राजदूत नियुक्तिमा हामीले मुख्य चारवटा विषयलाई जोड दिएका छौं । एउटा अनुभव, स्पष्ट बोली, राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सक्ने क्षमता अनि कार्ययोजना । हामीले समावेशीलाई पनि जोड दिएका छौं । त्यसमाथि समितिमा प्रश्न उठाइएको विषयमा भने समिति सदस्यले सुनुवाई नगर्दाको गुनासो हो । जब, सुनुवाई सुरु भयो, तब सिफारिस गरिएका राजदूतको कार्ययोजना सुनेर अन्ततःगत्व सिफारिस गरिएका सबै राजदूतको अनुमोदन नै भयो ।

सी जिनपिङ अक्टोबरमा भारत जाँदै हुनुहन्छ । नेपालको भ्रमण रोकियो तयारी नपुगेर भनिएको छ । के हाम्रो तर्फबाट तयारी नपुगेको हो वा यो सूचना गलत हो ?

– पक्कै पनि सरकारले लामो समयदेखि दुईदेशबीच भ्रमण गर्ने÷गराउने विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी औपचारिक निमन्त्रणमा चीन गइसक्नुभएको छ भने उताबाट पनि महत्वपूर्ण भ्रमण छिटै हुने हामीले आशा राखेका छौं । म केही दिन अघि चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षी वाङ यि सँगको भेटमा समेत राष्ट्रपति सि जिन पिङको भ्रमणको विषय उठेको छ । हामी उहाँको भ्रमण हुनेमा आशावादी नै छौं ।

यता, भारतको पनि हाइलेभल भ्रमण हुने भनिएको छ । तर, नेपालका पछिल्लो भारतविरोधी गतिविधि बढ्यो भन्ने भारत पक्षको बुझाइले यो भ्रमण पनि हाललाई हुन नसक्ने कुरा उठेको छ । के हामीले यसमा पनि तयारी गर्न सकेनौं ?

– त्यस्तो पक्कै होइन । र, नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि बढ्यो भन्ने कुरा पनि सही छैन । र, उच्चस्तरीय भ्रमणका सन्दर्भमा यस किसिमका विषयले फरक पनि पार्दैन । भारतका महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक पत्र पठाइएको छ भने उहाँहरुले पत्र स्वीकार्नुसेमत भएको छ । यस्तै, हामी विदेशमन्त्रीलाई समेत नेपाल भ्रमण गराउने तयारीमा छौं ।

इपीजी प्रतिवेदनको सवालमा समेत प्रश्न उठ्दै आएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले केही दिन अघि इपीजी प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाएको बताइएको छ । यसमा तपाईहरुबीच छलफल भएको छ ?

– इपीजी प्रतिवेदन निकट भविष्यमा बुझ्नेमा हामी आशावादी छौं । प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल सरकारले पनि छिटै बुझ्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरै दर्शकहरुले प्रश्न गरेका छन् । केही प्रश्न सोध्न चाहान्छु । भारतको चाहना सबैभन्दा धेरै बिमस्टेकप्रति केन्द्रीत छ । भारत पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन । यसको गतिरोध कहिले अन्त्य हुन्छ ?

– यो, महत्वपूर्ण प्रश्न हो । विमस्टेक सम्मेलन र सार्कप्रति हाम्रो समान धारणा छ । दुवै नै दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि अहम छन् । तर, सार्कको गतिरोध छिटै अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ । भारत पनि बिमस्टेकमा मात्रै केन्द्रीत भएको देखिंदैन । भर्खरै भारतले ल्याएको नयाँ बजेटमा बिमस्टेक र सार्कको लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । राष्ट्रसंघको महासभामा हुने कार्यक्रमका क्रममा साइडलाइन छलफल गर्ने समेत हामीले तयारी गरेका छौं । त्यसैले सार्कको बैठक पनि छिटै बस्छ भन्नेमा हामी आशावादी नै छौं ।

भारतीय बाँधका कारण नेपालको तराई भूभाग वर्षेनी डुवानमा पर्ने गरेका छन् । किन सरकारले डुवान पूर्व भारतसँग कुटनीतिक रुपमा यस विषयमा छलफल गर्दैन ?

– भारतसँग तराईका अधिकांश भूभागको सीमा जोडिएका छन् । तर, वर्खायाममा नेपालमा मात्र नभई भारततिर पनि डुवानको समस्या हुने गरेको छ । यसको मतलब, दुवै पक्ष यो विषयमा संवेदनशील छ । अझ, डुवान सुरु भएलगत्तै हामीले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेर बाँध खोल्न लगायौं । जसले गर्दा हजारौं घर परिवार विस्थापित हुन पाएनन् ।

के भारतले विषादी तरकारीको विषयमा सरकारलाई काटेको पत्र परराष्ट्रलाई जानकारी थियो वा थिएन ? कुटनीतिक रुपमा यो पत्र कत्तिको सान्दर्भिक हो ? प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी भएन भन्नुले हाम्रो संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ नि हैन ?

– एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने भारतले पठाएको पत्र जस्तै अन्य मुलुकबाट समेत पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ । केही दिन अघि मात्रै भेनेजुएलाले समेत हामीलाई पत्र पठाएको छ । हो हामीले विषादी परीक्षणको सन्दर्भमा गरेको निर्णयबारे विश्व खाद्य संगठनको नियम अनुसार सबै मुलुकलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो । र, त्यसको ९० दिनपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । जसमा हामी चुक्यौं । र, भारतबाट आएको पत्रको जुन विषय छ, साँच्चै भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै गर्दासम्म उहाँलाई पत्रको विषयमा जानकारी भने थिएन । यसमा हामीले उहाँलाई जानकारी दिन ढिलाई ग¥यौं । तर, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा माफी मागिसक्नुभयो ।

समय र संवादका लागि धन्यवाद ।
नोटः यो कुराकानी न्यूज २४ को नियमित कार्यक्रम ६ प्रश्नबाट तयार पारिएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको सार यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रमको पुरा भिडियो हेर्न:


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com