खाली जमिन देख्नै हुन्न ! व्यक्तिगत होस् या सार्वजनिक– भूमाफियाहरुको नजर परिहाल्छ (भिडियो)



प्रकाशित मिति : Jun 02, 2019

खाली जमिन देख्नु हुन्न, त्यो व्यक्तिगत होस् या सरकारी । नजर परिहाल्छ भूमाफियाहरुको । नेपालमा अहिले जग्गासम्बन्धि विवादको चाङहरुलाई नियाल्ने हो भने अदालत भन्दा अग्ला थाक लागिसके मुद्दाको । तर पनि यो प्रवृतिले अहिले पूरै देशलाई गाँजेको छ । त्यसमाथि अहिले अहिले सरकार, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र सम्वद्र्धनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि त्यस्ता जग्गा र जमिनहरु रेखदेख नभइ लेनदेनमा परिणत हुन थालेका छन् ।

कतै जग्गाले खोलाले बगायो भनिन्छ त कति सजिलै भनिन्छ कता हरायो कता । मोरङ जिल्लामा पनि अहिले यस्तै घटना चरितार्थ हुन पुगेको छ । विराटनगर महानगरपालिका र कटहरि गाउँपालिकालाई चिरेर बग्ने सिंगिया खोला वरपर धमाधम प्लटिङ हुन थालेका छन् भने जग्गा खोलाले बगाएको भन्दै आफ्नै खर्चमा रिटेनिङ वाल हाल्ने काम पनि भइरहेका छन् । बस्ती विकास मापदण्ड अनुसार नदी किनारबाट ३० मिटर दाँया र बाँया कुनै प्रकारको स्थायी संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ । तर यहाँको जग्गा भवन तथा आवास निर्माणका लागि बेच्ने हेतुले धमाधम प्लटिङ गरिदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् ।

सिंगिया खोलाले आफ्नो जग्गा काटेको नाममा अहिले त्यही खोलामाथिको अतिक्रमण तीब्ररुपमा अघि बढेको छ । खोला मिचेर भूमाफियाहरुले जग्गा जोड्दा पनि कसैको ध्यान गएको छैन भने जथाभावी खोला मिचिदा वर्खाको समयमा आफ्नो वस्तीको विचल्ली हुने भो भनेर सुकुम्वासी वस्तीका वासिन्दा रोइकराई गर्न थालेका छन् । हुनत रिटेनिङ वाल लगाउँदा केही व्यक्तिको निजी जग्गा जोगिएको देखिदा मापदण्ड विपरित खोलामा पुल हाँलिदा केहीलाई राहत पनि भएको छ ।

तर कसैलाई राहत पुग्यो भन्दैमा नियम मिचेर गरिएको कामलाई बैधता दिने त ? यो प्रश्न अहिले विराटनगर महानगरपालिका तर्फ तेर्सिएको छ । महानगरपालिकाले खोलाको वरपर मापदण्ड विपरित आवास भवन बन्न नदिने अडान लिइरहदा उस्ले सिंगिया खोलामा मिचिएको भूभाग हेर्ने भन्ने फुर्सत पाएको देखिदैन । सरकारले ल्याएको बस्ती विकास, शहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड धेरै स्थानीय तहहरुले पालना र कार्यान्वयन नगर्दा अनधिकृत र असुरक्षित बस्ती विकासको काम तीब्र बनिरहदा खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्ने कार्य पनि कतै रोकिएको छैन ।

यस्तोमा स्थानीय तहलाई दिएको सार्वजनिक जमिनको रेखदेख र वस्ती विकास मापदण्डको निगरानीको जिम्माबारे सोच्न विराटनगरवासीले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com