ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीलाई महसुल तिर्न उच्च अदालतको आदेश



प्रकाशित मिति : May 20, 2019
  • अदालत आदेश

काठमाडौँ । ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले उद्योगीको पक्षमा दिएको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले बढी शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्न भनेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ ।

उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत् लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २ सय ३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् ।

ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com