सांसदहरुलाई चार/चार करोडले नपुगेर दश/दश करोड चाहिएकै हो त ?



प्रकाशित मिति : May 16, 2019

चालू आर्थिक बर्षमा ४ करोड लगेका सांसदहरुले अब आगामी बर्षका लागि १० करोडको माग गर्न थालेका छन् । यो रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगतको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यस अघि यस कार्यक्रम मार्फत ४/४ करोड दिइएको थियो । अब सांसदहरुलाई चार करोडले नपुगेर १०/१० करोड चाहियो रे ।

केही सांसदहरुरुले भने यसको विरोध गरेका छन्, यो आवश्यक छैन भनेका छन् । संघीय संसद सुरु हुनु अघि व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिषेश कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड र प्रति सांसद ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कार्यक्रम आएको थियो ।

तर अहिले त मुलुकमा ३ तहकै निर्वाचन सम्पन्न भैसक्यो । सांसदहरुले अब पैसा केका लागि माग्ने ? नीति निर्माण गर्ने, विभिन्न समितिहरु मार्फत विकास योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने, निगरानी गर्ने बाहेक सांसदहरुको खासै केही कामै छैन । घर फर्किदा तरकारी फलफूल र कार्यकर्तालाई खुवाउने चिया, कफी, चिनी किन्ने काम जोड्दा पनि नेपालमा सांसद ज्यूहरुको धेरै काम छैन ।

तर, हो जिम्मेवारी चाँही धेरै छ । सांसदहरु भनेका नीति निर्माताहरु हुन् । नीति निर्माताको काम मुलुकको विकासमा आवश्यक कानून बनाउने, अनावश्यक कानून हटाउने र विकासको गति तीब्र पनि, अनियमितताहरु चेक गर्न कम्मर कसेर लाग्ने । नीति निर्माताले एक पैसा पनि माग्नु हुँदैन ।
सांसदलाइ १०÷१० करोड दिने भए किन चाहियो स्थानीय सरकार ? मेयर, उपमेयर, गाँउपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष किन चाहियो ? देशकै नीति बनाउन भनेर चुनाव जितेकाहरुलाई आफ्नै टोलमा बजेट लैजान मन थियो भने सांसदको उमेदवार किन बनेको ?

वडा अध्यक्षमै चुनाव उठेको भए भैहाल्यो नी । आफ्नो अखडा जमाउन, कार्यकता पाल्न र समग्रमा आजीवन केही नगरेपनि आफ्नो राजनीति बचाउन मात्र सांसदलाई पैसा चाहिन्छ नत्र एक सुका पनि चाहिदैन । नीति निर्माताले पैसा लिनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुन सक्छ । यो देशले अब कुनै सांसदको राजनीति जोगाउने कि देशलाई समृद्ध पार्ने नीति नियम तर्जुमा गर्ने ? राज्यको ढुकुटीबाट सांसदलाई पैसा दिनु त्यो पनि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदा–हुदै भनेको राणा राजाहरुले विर्ता दिए जस्तै हो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के आवश्यक छ, त्यसको पहिचान गरी स्थानीय निकायलाई समेत अनुगमन गर्दै फटाफट काम हुने वातावरण बनाउन कुन सांसदलाई केले रोक्छ ? राज्यकोषको पैसा कसैको निजी सम्पत्ति होइन । अर्थमन्त्रीलाई विन्तिभाउ गर्ने, मन्त्री र शिर्ष नेताहरुसँग लविङ गर्ने काम तुरुन्त बन्द हुन जरुरी छ । संघीय संसदका सांसदहरुले १० करोड मागेसँगै प्रदेश संसदका सांसदहरुले समेत बिषेश कार्यक्रम भन्दै पैसा माग्न दबाब दिइरहेका सुनिन आएको छ ।

संघीय संसदले दिन्छ भने प्रदेश संसदले कसरी रोक्छ ? यस हिसाबले यो देशको ढुकुटी पूरै संसदहरुको नाममा पास गरिदिए हुन्छ । देशमा यत्तिका बेथिति छन् । तिनलाई हटाउन आवश्यक नीति नियम कानुन बनाउन छोडेर गरीब मुलुकको ढुकुटीबाट १० करोड माग गर्नु असोभनिय छ । २ तिहाइको पावर भएको सरकारका अर्थमन्त्रीले यो वेथिति रोक्न जरुरी छ । हिजो चुनाव लड्दा हावादारी गफ र विकासका मन गनन्ते योजना सुनाएर आएकाहरुलाई यो राज्यले आफ्नो ढुकुटी बुझाउन कदापी सक्दैन ।

कार्यकतालाई हिजो यो दिन्छु र उ दिन्छु भनेर गरेको नचाहिने वहियात बाचा पूरा नगरे भोलि चुनाव लड्न गए लौरा खाइन्छ भनेर होला ४ करोडले नपुगेर १० करोड मागिदैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सांसदको योगदान के ? बाटो, पुल भवन, निर्माणमा ठेक्का पट्टाको लुट्ने खेल रोक्न सांसदको योगदान के ?

मेडिकल कलेजहरुमा मनपरी, अस्पतालहरु मापदण्ड विपरित, बन्न नपाई भत्किने, पुलहरु सुक्न नपाई पिचहरु उप्किएर टाउको जत्रो खाल्डो परिरहेका छन्, सकरारी जग्गाहरु व्यक्तिले आफ्नो बनाइरहेका छन् । यी सारा र अन्य कयौ विकृती रोक्न सांसदको योगदान खोइत ?

जनताको मत लिएर गएपछि यी वेथिति रोक्ने कानून निमार्णमा खोइ योगदान दिएको । संसद भित्र छिरेर टेबुल मात्र ठटाउन त २÷४ मुस्तण्डेहरु नै काफी छन् नि किन चाहिए नीति निर्माता ? सांसदको काम देशलाई आवश्यक कानून बनाउने हो, आवश्यक प्रस्तावित कानून पारित गर्ने उहाँहरुको काम हो ।

कानून बनाउने सांसदले यति करोड मैले खर्च गर्न पाउँ भनेर लविङ गर्नु एक किसिमको सामाजिक अपराध हो । देश संघीय संरचनामा छ । स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरु चुनिइसकेका छन् । अब यो देशलाई समृद्धी बनाउने कानुन बनाउन टेबल ठोक्नु होस्, टेबल भाँचिने गरी नभए तपाइको हात सुनिने गरी, स्पिकर मात्र होइन सभामुख सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री अन्य सांसदको कानको जाली पड्किने गरी कराउनुहोस् । त्यै पनि बजेट खर्च गर्न मन भए सांसद पदबाट राजीनामा दिनुहोस र अर्को चुनावमा मेयर वा वडा अध्यक्षको पदमा लड्नुहोस् ।

जित्नुभयो भने आफ्नो वडा बनाउन प्राप्त बजेट खर्च गर्नुहोस् । कोही–कोही त प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्र होइन, हामी समानुपातिकले पनि १० करोड पाउनु पर्छ भनेर कुर्लिरहेका छन् रे । यस्तै हो भने भगवान ! यो मुलुकलाई सांसदहरुबाट बचाउ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्


Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com