लोकतन्त्रः नेतालाई मस्ती, जनतालाई सास्ती !



प्रकाशित मिति : Apr 24, 2019

काठमाडौं । २०६३ बैशाख ११ गते, चरम महत्वकांक्षा र लहडका भरमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिएको शासन–सत्ता जनबलका अगाडि ‘हार’ स्वीकार गर्दै जनतालाई नै फिर्ता गरेको दिन । त्यसयता हरेक वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । बसन्त विद्रोहको जगमा आएको लोकतन्त्रले व्यवस्था नै बदलेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण ग¥यो । र, मुलुक नयाँ संविधान हुँदै गणतन्त्र सुदृढिकरणको दिशामा छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दलबीचको १२ बुँदे सहमतिको जगमा चलेको १९ दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनले अन्नतः २०६१ माघ १९ गते राजकीय सत्ता लिएका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘जनताको नासो जनता’लाई नै फिर्ता गराउन बाध्य बनायो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरेपछि त्यही संसदले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गर्दा यतिबेला मुलुक संघीय संरचनामार्फत गणतन्त्र सुदृढिकरणको चरणमा छ ।
परिवर्तनको श्रृंखलाः

  • – २०६३ जेठ ४ः पुनःस्थापित संसद्द्वारा राजदरबारको अधिकार कटौती
  • – २०६४ चैत २८ः पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन
  • – २०६५ जेठ १५ः संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रको घोषणा
  • – २०७० मंसिर ४ः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन
  • – २०७२ असोज ३ः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी
  • – २०७४ः स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन

सविधान निमाण, समानुपातिक समावेसिता, धर्म निरपेक्षता, तीन तहका सरकार निर्माण तथा स्थिर सरकार गठन मुख्य उपलब्धि भय पनि सता र शतिmको आसतिले नेपाली राजनीति धमिलो बन्दै गएको भएको भएपनि अन्तत पछिल्लो अवसथामा ससदीय निवाचन माफतृ मुलुकले दुइतिहाईको स्थिर सरकार पाएको छ । राजनीतिक भागबण्डा, धनवान ब्यक्तिहरको राजनीतिमा सजिलै पहुँचले राजनीतिलाइ लोकतान्त्रिक गन कठिन भएको छ । स.सद र मन्त्री जस्ता पद समेत पैसावालाको पहुचमा रहने खालको बातावरणले जनअपेक्षा ससत रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामै स्थापित भएको दिनका रूपमा लोकतन्त्र दिवसको स्मरण गरिरहँदा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो राजनीतिक दृष्टिले मुख्य उपलब्धि हो ।

रामचन्द पौडेल बरिष्ठ नेता नेपाली कांग्रेस, व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रबृत्ति परिवर्तन नहुनु, जन–आकांक्षा सम्बोधनमा उनीहरु प्रतिवद्ध नदेखिनु र अझै संविधानप्रति असन्तुष्टि बाँकी नै रहनुले लोकतन्त्र÷गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढिकरणमा पूर्ण चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।

१३ वर्षको अवधिमा जुन गतिका साथ मुलुकले हरक्षेत्रमा गति लिनुपर्ने थियो त्यो नभए पनि संविधान कार्यान्वयनमा भएका निर्वाचनबाट आएको तीन तहको सरकार, गठबन्धन संस्कृतिको सुरुवात र स्पष्ट बहुमतसहितको स्थिर संघीय सरकारका कारण पछिल्लो समय भने जन–निराशा ‘संभव छ र हुन्छ’ भन्नेमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारा दिएर जनअभिमतको कदर गर्न त खोजेको त । तर, लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण र समानताको व्यवहार विकास गर्नेतर्फ उसको ध्यान गएको छैन ।

मुख्य राजनीतिक दलले लोकतन्त्र÷गणतन्त्रको सुदृढिकरणमा सहकार्य, लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा अगुवाई, असन्तुष्ट पक्षको आवाज सम्बोधन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरुपता तथा समृद्धि र विकासका एजेण्डामा आधारभूत सहमति कायम गर्ने हो भने राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छ । राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित समतामुलक समाजको निर्माण नै लोकतन्त्र÷गणतन्त्रको मूल ध्येय थियो, हो ।

राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्र
केही समयान्तरमा ठूला–ठूला राजनीतिक घटना भएको इतिहास छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन जनताको बलमा मात्रै सम्भव भएको छ । तर जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा २००७ साल फागुन सात गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक युगको थालनी भयो । २००७ साल फागुन १७ गते आन्तरिक शासन विधान २००७ घोषणा भयो । उक्त घोषणामा जननिर्वाचित बैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । संविधानसभाद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने माग २००७ साल देखि नै उठ्दै आएको हो । परिणामतः अहिले संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । गणतन्त्र पनि आयो । हिजो सत्ताविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरु नै सरकारमा छन् । तर, उनीहरुको काम आन्दोलनमा भनेको बेला जस्तो छैन ।

२०१७ सालानसंसद विघटन गरि तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । २०१९ साल पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थामा आधारित संविधानको घोषणा भयो । राजा महेन्द्रले सुरू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध २०३६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्दै राजनीतिक आन्दोलन चल्यो । २०३७ साल वैशाख २० गते नेपालमा बुदलिय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्नेमा जनमत संग्रह भयो ।

परिणामले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सट्टा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा जनताको मत देखायो । जुन नेपाली नागरिकको भावनामाथिको खेलबाड थियो । लोकतान्त्रिक मनमाथि नेताहरुले लडिबुडी गरे । अहिलेको स्थिति पनि करिब उस्तै हो ।

२०४६ साल फागुन ७ देखि चैत्र २६ सम्म ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाही शासनका विरुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । फलस्वरुप २०४६ साल चैत्र २६ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । र मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । २०५२ सालमा माओवादी नेतृत्वमा फागुन १ गते नयुद्ध सुरुभयो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डपछि राजा विरेन्द्रको बंश नाश भयो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य सम्हाले ।

२०६२ साल मंसिर ५ गते नेपालका प्रमुुख ५ राजनीतिक दल र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि देशभरिकै जनता सडकमा उत्रिए । २०६२ साल चैत्र २४ देखि २०६३ साल वैशाख ११ गते सम्म जनआन्दोलन जारी रह््यो । यहि दिन राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको घोषणा गरे । यसपछि संसद पुर्नस्थापना भयो । यही दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउन थालियो । तर, भाषण र कागजमा मात्रै लोकतन्त्र आएको, व्यवहारमा नआएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

जनआन्दोलनकै बलमा व्यस्था बदलिएसँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेका छैनन् । कतै, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पनि तानाशाही बन्ने त होइन ? भन्ने शंका बढिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्


Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com