तुलनात्मक रुपमा विश्वकै सस्तो ‘नेपालको शिक्षा’ !



प्रकाशित मिति : Apr 17, 2019

काठमाडौं । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार, विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरु लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष साक्षात्कारमा बोनुहुँदै सिलवालले विद्यालय भर्ना अभियान धेरै वर्षदेखि चलिरहेकोले यसलाई मौसमी अभियान बनाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसबारेमा राज्यले खासगरी स्थानीय निकायले धेरै ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भर्ना अभियानलाई सबैले अपनत्व लिनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

सिलवालले भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउनको लागि विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । नयाँ शिक्षा ऐनमा पनि केही कमजोरी भएकोले सुधार गर्न जरुरी रहेको सिलवालले बताउनुभयो ।

सिलवालले साक्षरता अभियानलाई पनि खाली अक्षर र अंक चिन्ने खालको मात्रै बनाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अक्षर र अंक मात्रै चिन्नु साक्षरता नभएर पढाई र सिपको माध्यमले जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने र अब साक्षरताको परिभाषा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘साँच्चै शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा भेला भएर बहस गरौं । छलफल गरौं । के गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यही गरौं ।’

उहाँले बढी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, यसको नाममा कसैले पनि खेती गर्ने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि स्थानीय निकायले अहिले त्यो भार बोक्ने क्षमता नै नराख्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसै विषयमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय भर्ना अभियान लामो समयदेखि चल्दै आएपनि अहिलेसम्म प्रभावकारी बनाउन नसकिएको आरोप लगाउनुभयो । विद्यालय भर्ना भएकाहरुलाई टिकाउनको लागि पनि अभियान चलाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

सापकोटाले शिक्षालाई खण्डीकरण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षालय निजी वा सार्वजनिक हुनसक्छन् । तर, शिक्षा निजी हुँदैन् । त्यसैले शिक्षालाई खण्डीकरण नगरौं ।’ शिक्षाको सिकाई उपलब्धिमूलक छ कि छैन् ? भन्नेतर्फ आजको बहस हुनुपर्नेपनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

आफूहरुले मनोमानी शुल्क नलिएको पनि उनको दाबी छ । सापकोटाले स्थानीय निकायले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर भर्ना शुल्क लिइएको दावी गर्नुभएको हो । वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिएको शुल्कलाई लागु गरिएको सापकोटाले बताउनुभयो । नियमअनुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि हरेक विद्यालयले दिएको सापकोटाले बताउनुभयो ।

विद्यालय शुल्कको वैज्ञानिक आधार तय गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘शुल्क प्रस्ताव गर्दा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र सजग हुनुपर्छ । विद्यालयले विभिन्न शीर्षमा उठाएका रकमहरु खर्च गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे पनि अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ नेपाल अभिभावक महासंघका केन्द्रीय संयोजक सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय भर्नासँगै भर्ना भएकाहरुलाई कसरी टिकाउने भन्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शुल्क बढाउँदा वैज्ञानिक तवरले बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शुल्क वृद्धिको नाममा अभिभावकको ढाड सेकाउने काम र शोषण गर्ने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

शिक्षा नीति बलियो बनाउने खालको हुनुपर्ने पनि उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सबै खाले विकृति र विसंगतिहरु रोक्नुपर्छ ।’ शिक्षामा सरकारले बजेट कम विनियोजन गरेकोमा पनि उहाँले गुनासो पोख्नुभएको छ । विद्यालय भर्ना अभियानकै प्रसँगमा उहाँले चैत्र÷बैशाखको समयलाई अभिभावकको लागि दशा र निजी विद्यालयहरुलाई दशैंको संज्ञा दिनुभएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com