नेपालबारे अमेरिकी प्रतिवेदनः केही तथ्य केही हास्यास्पद



प्रकाशित मिति : Mar 15, 2019

काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २ सय भन्दा बढी देशको मानवअधिकार प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१८ मा भएको घटनालाई समेटेर नेपालको समेत प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियादेखि सुरु भएको ३५ पृष्ठ प्रतिवेदनमा केही विषयलाई महत्व दिइएपनि अधिकांश विषय अनावश्यक राखिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका केही विषय अमेरिकाको विवादास्पद टिप्पणीको रुपमा हेरिएको छ ।

हरेक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल लगायत अन्य मुलुकको सन्दर्भमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगर्छ । प्रतिवेदनलाई घोत्लाउँदा अधिकांश विषय मानवअधिकारसँग जोडिएको छ भने केही विषय अनावश्यक रुपमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले संविधान जारी भएयताको अवस्थामा नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको निष्कर्ष निकाल्दै शरणार्थीको विषय समेत उठाएर आफ्नो प्रतिवेदन तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही महत्वपूर्ण विषयः

– प्रहरीमाथि नागरिक प्रशासनको जबरजस्त नियन्त्रण
– गैर न्यायिक क्रुर हत्या, यातना, मानव अधिकारको उल्लंघन
– वेवसाइटमाथि नियन्त्रण, संगठित हुन पाउने अधिकारको हनन
– गैर–सरकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानून निर्माण
– तिब्बती शरणार्थीलाई आवातजावतमा रोक
– बढ्दो बलात्कार, यौन हिंसा र बालश्रम हुनुमा सरकारलाई गैरजिम्मेवारकोे रुपमा प्रस्तुत
– निर्मला हत्यामा सरकारी दमन
– प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अंकुश
– सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन

३५ पृष्ठ प्रतिवेदनमा अधिकांशमा मानवअधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रतामा सरकारले धावा बोलेको निष्कर्ष छ । लामो फेहरिस्तमा भने अमेरिकी विदेशमन्त्रालय आफैलाई ‘क्रस करेक्सन’ गर्न भने चुकेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही मिथ्यागत बुँदः
– नागरिकमाथि जबरजस्त नियन्त्रण भनेपनि पुुष्टि गर्ने आधार नभएको
– अन्य मुलुकमा केही वेबासाइट प्रतिबन्ध हुनु जायज मान्दा नेपालको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको विषय नै गलत
–अनाधिकृत वैदेशिक लगानी रोक्न गैर सरकारीमाथिको रोक सही भइरहँदा प्रतिवेदनमा गलत व्याख्या
– तिब्बती शरणार्थीको समस्या लगभग समाधान भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ सहितको निष्कर्ष भएपनि पुनः सोही विषय उठ्नु हास्यास्पद
– यौन हिंसा, बलात्कार बढ्नुमा सरकारलाई गैरजिम्मेवार ठान्नु गलत । जबकी अमेरिका नै यौन हिंसा र बलात्कार हुने देशको शीर्ष स्थानमा छ ।
– निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकारी दमनलाई मानिएको आधार आफैमा गलत ÷तथ्यहीन
– सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले सञ्जाल दर्ता गर्ने तयारी गर्दा प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत भएपछि नियन्त्रण गरियो भन्ने अपुष्ट प्रतिवेदन
– सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एउटा सञ्चारमाध्यममा दिइएको अन्तवार्तालाई प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको भनी उल्लेख गर्नु हास्यास्पद

यि बाहेक अन्य विषयमा पनि अध्ययन विना सार्वजनिक भएको विषयले अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको प्रतिवेदन विवादमा पर्ने देखिन्छ । यद्यपी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरणलाई भने प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

तर, मुलुकमा सरकारको तर्फबाट भए÷गरेका निर्णयलाई नै गलत हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रले आफ्नो धारणासहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भने गलत छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्य-मिथ्या जे भएपनि अध्ययन गरेर छिटै यसको जवाफ दिनुपर्छ । होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिवेदनले चित्रण गर्ने दृश्य अपाच्य हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्


Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com