सरकारको एक वर्षे समीक्षाः ‘जस्ट पास’ मात्रै ! (भिडियोहित)



प्रकाशित मिति : Feb 11, 2019

राजनीतिक कोर्षमा ओलीको एक वर्ष

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । यससँगै सरकारले यो अवधिमा गरेका, गर्न खोजेका, गर्न नसकेका र गर्नै नचाहेका कामको समीक्षा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री हुनुअघि र भएलगत्तै तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सर्वजनिक सरोकारका विषयसँगै जनजिविकाका समस्या ‘रातारात’ समाधान गरिने झैं गरी आश्वासन बाँडेका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गणतीय रुपमा थप शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी दुई देशको भ्रमणपछि सरकारको गति बढाउलान् र जनअपेक्षाअनुसारको कामको थालनी होला भन्ने आमअपेक्षा थियो ।

सुरुवातमा ‘लय’ पक्रिन खोजेजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय ‘कुहिरोको काग’ झैं बन्दा सरकार प्रतिपक्षीको ‘घेराबन्दी’मा समेत पर्न थालेको छ ।

सुरुवातको केही समय सुधारका प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि सरकारका पछिल्लो समयका गतिविधि र निर्णय विवादित बनेको छ । धेरैको बुझाईमा ‘गफको खेती’ मात्रै गरिरहेको ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । एक वर्षे समीक्षाका बहुआयाममध्ये राजनीतिक हिसाबमा सरकारले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न सकेन ।

१. कानून निर्माणमा सन्तोषजनक सफलता
कानून निर्माणमा बर्तमान सरकारको प्रगति पर्याप्त नभए पनि सन्तोषजनक छ । संविधानले तोकेको डेडलाइन अनुसार २०७३ असोज ३ गते भित्र मौलिक हक सम्बन्धि कानून पास गर्नुपर्ने थियो ।

जसमा सरकार सफल भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन संसदबाट टुंगो लगाएको छ । संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एकवर्ष भित्र संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार फागुन २१ भित्र सबै विवाद टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने दबाबमा छ, सरकार । त्यसका लागि नयाँ कानुन बनाउन सरकारले संघीय संसदमा विधेयकहरु दर्ता गराएको छ ।

२.संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप
२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । लामो विवाद र बहशपछि मुख्यमन्त्री र अस्थायी राजधानी टुङ्गो लगाइयो ।

तर सरकार के साँच्चै संघीयताको मर्म अनुरुप नै चलेको छ त ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सिंहरवारको अधिकार स्थानीय तहको घर घरमा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको संघीयता कार्यान्वयन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्न मात्रै लागि परेको आरोप छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर बिभिन्न ठूला आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री आलोचित बन्न पुगे ।

त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले लगातार केन्द्र सरकारसँग गुनासोसँगै असन्तुष्टिले व्यक्त गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो काम र क्षेत्राधिकार के हो ? भन्नेमा नै स्पष्ट छैनन् । जसकारण उनीहरुले कानून निर्माणको विषयमा केन्द्र सरकार गैर–जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल, नेकपाका अधयक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सरकार संघीयताको मर्मअनुसार अघि नबढेको बताएका छन् ।

३. कर्मचारी समायोजनमा समस्या
संघीय संरचना कार्यान्वयन भएसंग प्रशासनिक रुपमा संघीयतालाई सस्थागत गर्न सरकारले २०७४ असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गराएर लागू भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान नचाहने कर्मचारीले कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था भयो । पछि देशको अर्थतन्त्रलाई असरपार्ने भन्दै अवकास योजना कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय भयो ।

र, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन प्रकृया अघि बढाइयो । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ दरबन्दी कायम गरेको छ । जसअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी रहने छन् । हाल रहेको ८९ हजार दरबन्दीमध्ये ४ हजार रिक्त छ । करिव ६ हजार समायोजनमा जानु नपर्ने कर्मचारी छन् । ८० हजारलाई समायोजन गर्दा पनि पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दी अनुसार झण्डै ५२ हजार कर्मचारी अपुग हुनेछ ।

अधिकांश कर्मचारीले समायोजन आवेदन भरेर कर्मचारी समायोजनको पहिलो चरण पार भएको छ । ७७ हजारमध्ये अधिकांश कर्मचारीको संघ नै पहिलो रोजाइ परेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४४ हजार ९ सय २० कर्मचारीले संघ रोजेका छन् । अब, मन्त्रालयले आवेदन दिएका सचिव र सहसचिवको समायोजन मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने छ भने अन्यको मन्त्रालयले नै समायोजन गर्ने छ ।

४. सरकारको अलोकतान्त्रिक भएको आरोप

सरकार अलोतान्त्रिक भएको आरोप लागेको छ । सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेको संकेत दिन्छ । विरोधबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्नुलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक भनेको छ । त्यस्तै, माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषय पनि विवादित बन्यो । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार विरोध गर्नु नै आफ्नो धर्म ठानेको छ ।

५. संविधान संशोधनमा अलमल
सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा समर्थन गर्न लगाइयो । तर, एक वर्षसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अहिले राजपा र फोरम नेताले सरकारलाई गरेको समर्थन लिने बताइरहेका छन् । त्यस्तै जेलभित्र रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाएको विषयले पनि सरकारलाई विवादित बनायो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com