संघीयताको भावना विपरित चिकित्सक आन्दोलनमा



प्रकाशित मिति : Feb 11, 2019

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा औपचारिक प्रवेश गरेको एक वर्ष पुगेको छ । तर, केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका कर्मचारी अझै संघकै मातहतमा हुनुपर्ने रटानमा छन् । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । यतिवेदा संघ मातहत रहनुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित छन् । यसले कर्मचारीमा केन्द्रीकृत सोच कायमै रहेको पुष्टि गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा चौतर्फी असहयोग भएको टिप्पणी हुनु स्वभाविक बनेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । यहि मौका छोपी चिकित्सक सहित स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संविधानको भावना विपरित उनीहरु आफूलाई संघ मातहत नै राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थाको धारा ३०२ ले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवाको गठनका लागि कर्मचारी समायोजन मार्फत संघले व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । ढिलै भएपनि सरकारले कर्मचारी समायोजन तथा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो । तर, स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

संविधानको अनुसूची ६ ले स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेश मातहत राखेको छ । तर, चिकित्सकहरु यतिवेला केन्द्र मातहत हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा छन् । यसको मतियार बनेको छ, चिकित्सक संघ ।
संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउदा चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखी देशभर परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तर, यो माग संविधान र संघीय भावना विपरित छ । पुस २९ गते चिकित्सकको आन्दोलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहमति जनाएको थियो । यही वहानामा चिकित्सक थप आन्दोलित बनेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चिकित्सकको मागसँग अझै सकारात्मक देखिएको छैन । चिकित्सकहरुले भने माग पुरा नभए अस्पतालको सेवा मै अवरुद्ध पार्ने बताएका छन् । संविधानको भावना विपरित जाने अधिकार कसैसँग छैन । राज्यको पुनर्संरचनालाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने चिकित्सक वा कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत सरकारले राख्नुपर्छ । न कि माग पुरा गर्दै संघीयताको भावना विपरित काम होस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्


Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com