शक्ति र स्रोतले छोप्न खोजिएको ‘कुकर्म’– छायाँ सेन्टर ! (भिडियोसहित)



प्रकाशित मिति : Feb 08, 2019

ऐतिहासिक कमलपोखरीमाथि छल

दक्षिण एशियाकै नमूना भनेर प्रचार गरिएको ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स निर्माणको क्रममा भएका बेइमानीको तथ्य झन्पछि झन् खुल्दैछ । पैसा र पहुँचको आडमा पर्यटकीय नगरी ठमेलमा ठड्याइएको १५ तले व्यापारिक भवन निर्माणमा भएका बेइमानीको श्रृङ्खला छ ।

प्राचीनकालमा ‘थँ वहिल’का नामले परिचित अहिलेको ठमेलमा तत्कालिन प्रधानका पूर्वजले धर्म कीर्तिका लागि ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक महत्व बोकेका धर्मशाला, ढुंगेधारा, पोखरी, डवली, मन्दिरसहित गुठी सञ्चालन गर्थे । जसका लागि प्रशस्त जग्गा छुट्याइएको हुन्थ्यो ।

त्यहींअन्तरगतको एउटा जग्गा हो, अहिले छायाँ सेन्टर बनेको ठाउँ । यहाँ साँस्कृति महत्वका साथ एएटा पोखरी निर्माण भएको थियो । पोखरीको नाम थियो, कमलपोखरी । श्री सिंह सार्थवाहक गरुड भगवान गुठीअन्तर्गत बनेको पोखरीमा प्रधान समुदायले कुलदेवताका रुपमा पूजाआजा गर्दै आएका थिए । एउटा लिखतमा ‘थँ वहिल’मा मल्लकालदेखि नै गुठी रहेको उल्लेख छ ।

२०५२ सालमा गुठीद्वारा प्रकाशित एक सामग्रीका अनुसार ता्िरन्त्रक विधिबाट कमलपोखरीको निर्माण भएको थियो । त्यहीं विश्वासमा पोखरीमा नेवार समुदायले दै्रनिकी पूजा गर्थे । पोखरीको पानी ल्याएर नजिकैको मन्दिरमा चढाइन्थ्यो । प्रधान समुदायको पृतृ श्राद्धसमेत त्यहीं पोखरीमा गर्ने गरिन्थ्यो ।

पोखरीको डिलमा चैत्य र मूर्तिहरु कुँदिएका थिए । पोखरीलाई चारैतिरबाट पर्खालले घेरिएको थियो । र त्यहाँभित्र जान÷आउन गेट बनाइएको थियो । तर, त्यहीं ठाउँमा अहिले छायाँदेवी कम्प्लेक्स बनेको छ । जसले नेवार समुदायको साँस्कृतिमाथि नै प्रहार गरेको छ ।

साँस्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदा कमलपोखरीमाथि तत्कालि राणाले पनि नजर गाडेका थिए । जीतशमशेर राणाले पनि कमलपोखरीको जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए । जहाँ केशर शम्शेरले पनि हात हाले । १९७७ सालमा केशर शम्शेरले जबरजस्त कमलपोखरीको एक भागलाई केशरमहलको हाताभित्र छिराए । गर्न बनाइएको प्रवेशद्धार भयो । विरोधपछि उनले पोखरीको जग्गा अन्तै सट्टाभर्ना सट्टाभर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत बार्षिक मोरु १२५ भूवहाल दिने लिखत गरे । त्यतिबेला भएको बिवादसम्बन्धी दस्तावेज पनि छ ।

यसमा गुठीयारहरु यसमा राजी भएनन् । यद्यपि, उनले बार्षिक १२५ भू–वहाल भने तिरिरहे । केशर शमशेरको मृत्युपश्चात उनका छोरा केयुर शम्शेरको नाममा उक्त जग्गा नामसारी गरियो । भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१लाई टेकेर २०२७ सालमा केयुर शमशेरले कमलपोखरीमा मोहियानी हक कायम गराउन पोखरीको पानी सुकाई धान रोपे । गुठी र केयुरवीच विवाद भयो । भगवान गुठी प्रशासनले वार्षिक भू–वहाल बुझेन । त्यसपछि केयुरले गुठी संस्थानमा गएर भू–वहाल तिरे ।

२०३३ सालमा गुठीयारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले उक्त जग्गा गुठीकै भएको व्याख्या गर्यो । पछि केयूर शम्शेरले सत्ता र शक्तिको आड लिएर आदालकै रोहबरमा आफूलाई मोही कायम गराउन सहमति भएको पत्र बनाए ।

जुनपत्रमा केयूरले भूबहाल तिर्ने उल्लेख छ । यसरी इतिहासदेखि नै कमलपोखरीको जग्गामा माफियाको आँखा गडेको थियो । पछिल्लो समयमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेलगायत समूहले अनेक प्र्रपञ्च गरी कमलपोखरी मासेर विशाल व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेका छन् ।

थप कर्तुत:

केयुर शमसेरको मृत्युपछि कमलपोखरीको जग्गा अम्बिका राणा र उनकै नातेदार शंकरप्रसाद शाहको नाममा नामसारी गरियो । उनीहरुले २०४७ सालमा गुठी रैतानी कायम गरे । गलत तरिकाबाट गुठी रैतानी कायम भएपछि गुठी सस्थानले २०४७ सालमा उक्त जग्गामा मोही नलाग्ने र गुठी रैतानी नहुने निष्कर्ष निकाल्दै जग्गा रोक्का ग¥यो ।

गुठीयारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । २०६२ सालमा मुद्दा मिलाउन उनीहरुले गुठीयारलाई एक करोड पचास लाख र चार आना जग्गा दिने भन्दै थुम्थुम्याए । जुन रेकड्र्र गुठी संस्थानस्रँगै छ्रैन ।

२०७० सालमा ६ जना गुठियारले फेरि अम्बिका रानालगायतविरुद्ध मुद्दा हाले । पोखरीको जग्गा गुठी संस्थानकै अधीनमा रहनुपर्ने र जग्गासम्बन्धी भएका मिलापत्र एवम् कारोबार बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला र पुनरावेदन आदालतले राणाकै पक्षमा फैसला गर्यो ।

त्यसपछि स्थानीय गुठीयार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले भने स्थानीयको पक्षमा फैसला सुनायो । त्यसपछि २०४४ सालमा मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको सरकारी जग्गाको मिसिल गायब भयो । जुन जग्गा तत्कालीन श्री ५ सरकारको भनिएको थियो । पछि फेरि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले मालपोतसँग मिसिल माग्छ । तर, हराएको जवाफ फकाउँछ ।

त्यसपछि पनि कमलपोखरी जोगाउनका लागि स्थानीयले पटक–पटक मुद्दा हाले । तर, मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै यहाँ यति ठूलो व्यापारिक कम्प्लेस बनिसकेको छ ।

पोखरी गायव पार्न सरकारी निकायकै संलग्नता !

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१, दफा २५ को ‘मोही सम्बन्धि ब्यवस्था’को आधारमा केयुर शमशेरले कमलपोखरीमा मोहियानी हक कायम गरेपनि सोही ऐनको दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ) ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति वा औद्योगिक ब्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ ।

संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २५ (४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवी, देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ ब्यवस्था गरेको छ ।

मालपोत ऐन २०३४ ले यस्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाईने र यदि कसैले त्यसो गरेमा एउटा निवेदनको भरमा ब्यक्तिको नियन्त्रणबाट पुनः सार्वजनिक गराउन सक्ने ब्यवस्था छ । अर्थात् कोही पनि कुनैपनि कोणले यस्ता जग्गाको मोही बन्न सक्दैनन् ।

त्यस्तै २०३९ सालको भुमीसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा छायाँ सेन्टर बनेको जग्गामा, जग्गाधनी सिंहसाथ बाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख रहेको पाइन्छ । २०४४ साल मंसिर २३ गते सरकारले उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गरी त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख भई जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

यति बलियो कानुन हुँदाहुँदै राज्य शक्ति नै माफियाको पभावमा परेर ऐतिहासिक कमलपोखरीमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्


Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com