१५ माघ २०७५, मंगलवार

काठमाडौ,१५ माघ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएला प्रकरणमा जारी गरेको विज्ञप्तिबारे अमेरिकाले धारणा मागेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । अमेरिकाले धारणा मागेपनि सरकारले त्यसबारे धारणा भने बनाइसकेको भने छैन । कुटनीतिक जानकारले भने धेरै सरोकार नभएको विषयमा सरकार नेतृत्व दलले नै बक्तब्यबाजी गर्नुलाई ‘अस्वभाविक’ भनेका छन् ।

केही दिनअघि भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुँवान गुएइदोकोले आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरे । जसलाई अमेरिका, युरोपेली युनियन तथा केही दक्षिण अमेरिकी मुलुकले समर्थन गरे । चीन र रुसले अमेरिकाको बलमा गत वर्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मडुरोविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको बताए ।

भेनेजुएला प्रकरणमा शक्ति राष्ट्र बाँडिदा शुक्रवार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्दै राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरे । जसबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले धारणा मागेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेजुयलाको राजनीतिक समस्याको समाधान बाह्य हस्तक्षेप विना समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या त्यही देशको संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रजातान्त्रिक माध्यम र बाह्य हस्तक्षेप विना समाधान हुन उचित हुने छ’ परराष्ट्रद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला भेनेजुएलाकै जनताको बीचमा समाधान हुनुपर्छ भन्नेरुपमा अमेरिकाको नाम नलिई अध्यक्ष दाहालको बक्तब्य आएको भए सरकार यसरी चेपुवामा पर्ने थिएन । नेकपाका नेता भने कतिपय वैदेशिक राजनीतिक घटनाक्रममा सरकार मौन बस्दा पनि भाइचारा सम्बन्धका आधारमा पार्टीले प्रतिक्रिया दिनुलाई स्वभाविक भन्छन् ।

पार्टीको धारणालाई सरकारकै रुपमा बुझ्न नहुने भन्दै नेकपा नेता देव गुरुङले भेनेजुएला प्रकरणमा अध्यक्ष दाहालको बक्तब्य नै पार्टीको स्पष्ट धारणा भएको बताउनु हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अधिनायकवादको प्रवद्र्धन गर्न अग्रसर नेकपाले अर्को अधिनायकवादलाई समथर्नन गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै यसवारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

मुलुकको परराष्ट्र नीतिभन्दा फरक ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको अध्यक्षको वक्तव्य आउँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि स्वभाविक दबाब परेको छ । नबोल्दा हुने र बोले पनि कसैलाई इंगित गर्न जरुरी नरहेको विषयमा दाहालले जारी गरेको कडा बक्तब्यले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको जानकारको ठम्याई छ ।

दाहालको समर्थनको विज्ञप्ती अब्यावहारीक भएको र यसले नेपालको राष्ट्रिय हीत प्रवद्र्धन हुननसक्ने कुटनीतिज्ञडा जयराज आचार्यको दाबी छ । भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टी र सरकारको दृष्टिकोण एउटै बनाउने कि फरक भन्ने विषयमा नेकपाभित्र सामान्य मतान्तर देखिएको छ । केही नेता पार्टीले सरकार चलाएका कारण सरकारको दृष्टिकोण पार्टी निर्देशित हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सरकारले पार्टीकै नीति लिन सक्ने आधार भने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV