१४ माघ २०७५, सोमबार

काठमाडौँ । सडकमा असन्तुष्टिको स्वर बढ्दै गर्दा सरकारले भने पछिल्ला गतिविधिलाई ‘सामान्य’ ठानेको भान हुन्छ । स्विटजरल्यान्डको डावोसबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार विपक्षको र चिकित्सकले गरेको आन्दोलन घोषणा र डा. गोविन्द केसीको जीवन संकटमा परेको घटनालाई साधारण असन्तुष्टिको संज्ञा दिए ।

जसले विरोधका स्वर बढाउन मलजल गरेको छ । अर्कोतिर सरकारले संवादको प्रयास नगर्दा केसीको ज्यानमा जोखिम बढ्दै छ भने केसी पनि सहमतितर्फ होइन, अझै भिडन्ततर्फ नै जान खोजेका हुन् कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै मानसिक अवस्थामाथि पटक–पटकको प्रश्न, तल्लो स्तरको गाली–गलौज र एउटा सरकारी कर्मचारीले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने हिम्मत गर्नुजस्ता कारणले सरकार केसीप्रति अनुदार बनेको छ । केसी माफियाका मतियारलाई झुकाउँछु नै भन्ने अडानमा छन् । जसले विश्वासको संकट बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ६ दिन विदेशमा रहँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । विधेयक पारित गरिएकाप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेपनि ‘प्रतिक्षापूर्ण’ थिएन । किनकी प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार विधेयक पारित भएको थियो । त्यसैमा टेकेर अनसनरत डा. गोविन्द केसीले ‘नैतिक च्यूत’भन्दै राजीनामा मागेकाप्रति वेखबर नभएपनि प्रधानमन्त्रीले शनिवार जस्तालाई त्यस्तै जवाफ फर्काएनन् ।

केसीसँग तत्काल वार्ता गर्ने संभावना नरहेकोतर्फ संकेत गरे । मानसिक अवस्थामै प्रहार गरेका कारण पनि हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ‘केसीबारे धेरै चिन्तित भइरहनु नपर्ने’ निश्कर्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीको आसयले सरकार र केसीबीच संवाद भईहाल्छ कि भन्ने अपेक्षा कमजोर बनेको छ । सरकारको दावीअनुसार केसीका सबै माग पूरा भएको छ । केसी त्यो मान्न तयार छैनन् ।

‘माग पूरा नभएको’ र ‘पूरा भैसकेको’ विषयमा छिनाझपटी परेको जस्तो देखिए पनि सत्ता पक्ष ‘डा. केसी कम्युनिष्ट विरोधी हुन, जे गरे उनी कम्युनिष्ट विरोधी नै हुन्छन्’ भन्ने बुझाइमा छ । केसी पक्षका केहीले ‘वाम शक्तिप्रतिको वितृष्णा’लाई केसीमार्फत उचाल्न खाजेका छन् । कांग्रेसले त्यसमै मलजल गर्दा मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा मात्रै सीमित रहेन अव ।
सरकारले अस्थिरता चाहाने शक्तिले केसीलाई राजनीतिक मागको भारी बोकाएको दावी गर्दा केसी स्वयम्, उनका समर्थक र कांग्रेससमेतले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि मागबारे थप प्रष्ट्याएका छैनन् ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागमा राजनीतिक मुद्दा मिसाएकै कारण यसअघि राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर डा. केसीको समर्थनमा उत्रेको एउटा ठूलो तप्का अहिले विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्रीप्रतिको निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी, सार्वभौम संसदलाई लगाएको लान्छना र राजनीतिक केन्द्रीत मागको भारीका कारण पनि सरकार र केसीबीच सार्थक संवादको वातावरण तत्काल बन्ने देखिदैन । तर, केसीले जति नै दुत्कारे पनि उनकोसमेत अभिभावकीय जिम्मेवारी सरकारसँगै छ । त्यसैले साथर्क संवादमार्फत उनका बाँकी चासो सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट प्रधानमन्त्री ओली उम्किन भने पाउने छैन ।

केसीको काँधमा राखेर वामपन्थीमाथि बन्दुक पड्काउने विपक्षीको प्रयास र संसदीय सर्वोच्चता भन्दै केसीसहित विपक्षीलाई देखाइदिने सरकारको हठ दुवै घातक हो । केसीलाई उचाल्नु वा सरकारलाई खसाल्नु मात्रैले जारी समस्या समाधान हुँदैन भन्ने सत्य सबैले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV