१२ माघ २०७५, शनिबार
  • अंगराज न्यौपाने

काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीको अनसन र विपक्षी दलको विरोधको वेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गराएको सरकारले केसीसँग वार्ता गर्ने संकेतसम्म देखाएको छैन । केसीले अनसन जारी राख्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयमले ‘धेरै चिन्तित हुनु नपर्ने’ भन्दै सरकार उनीसँग संवादका लागि इच्छुक नरहेको आसय प्रकट गरेका छन् ।

बहुमत भएपनि आफूले संसदलाई निर्देश गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन आवश्यकतामा गरिएको सहमति ‘सत्य निरुपण होइन’ भन्दै केसीका मागप्रति सरकार मात्र होइन संसद पनि ‘अनुदार’ हुने छनक सदनमै दिइसकेका थिए । आफू विदेशमै रहँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित होस् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना शुक्रवार संसदले पूरा पनि गरिदियो । विधेयक पारित भएपनि प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सरकारले केसीसँग संवाद गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर, ६ दिने स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण पूरा गरी शनिवार स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमै ‘कुनै उधुम विषय नभएकाले केसीको अनसनमा धेरै चिन्तित भइरहनु नपर्ने’ जवाफ दिएर सरकार संवादका लागिसमेत तयार छैन भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । अनसनरत डा. केसीले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको मानसिक स्वास्थ्यमै प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रवार संसदले विधेयक पारित गरेपछि पुरानो प्रश्न दोहो¥याएर केसीले ‘नैतिक च्यूत’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सरकारी कर्मचारीले दिएको चुनौति स्वभाविक नभएका कारण पनि संवादको वातावरण बिगारेको अथ्र्याउन थालिएको छ । चिकित्सा शिक्षा बाहेक उनका राजनीतिक मागले पनि वार्तालाई प्रोत्साहित नगरेको हुन सक्छ । सरकारले कानून निर्माणमा संसदीय सर्वाेच्चताको जिकीर गर्दा केसीका समर्थक पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीप्रतिको निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी, सार्वभौम संसदलाई लगाएको लान्छना र राजनीतिक केन्द्रीत मागको भारीका कारण पनि सरकार र केसीबीच सार्थक संवादको वातावरण तत्काल बन्ने देखिदैन । तर, केसीले जति नै दुत्कारे पनि उनकोसमेत अभिभावकीय जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले साथर्क संवादमार्फत उनका बाँकी चासो सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट प्रधानमन्त्री ओली उम्किन भने पाउने छैन ।

LIVE TV