११ माघ २०७५, शुक्रबार
  • शिव डुम्रे


रुपन्देही । संघीय संरचना अनुसार सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको अवधारणा अघि सार्याे । तर, कतिपय प्रदेशमा स्थानीयको अवरोध कायमै छ । प्रदेश नम्बर पाँचमा रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नै नगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयको भोगचलनको जग्गा छुट्याएर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बन्ने गरी डीपीआर तयार भएको छ । स्थानीयको घर जग्गा, विद्यालय, मठमन्दिर, खेल मैदान छाडेर बचेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सहमति जुटेको थियो । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल नजिकै मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया यतिवेला अन्तिम चरणमा छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पुगेको छ । यो प्रक्रियामा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिइएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । जसका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलमलमा परेको छ । लगानीकर्ताहरु समेत निराश बनेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयले ईआईएका लागि पहिले नै १ पटक कार्यसूचीसहित आवश्यक कागजात वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तर कार्यविधि अनुसार सूचना प्रकाशन नगरी कार्यसूची पेश गरेकाले वन मन्त्रालयले त्यसलाई फिर्ता गरेको छ । डीपीआरको काम सकिएपनि ईआईए अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यता स्थानीयले भने सरकारले मोतिपुरमा बन्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने भन्दै विरोध सुरु गरेका छन् । १० वर्ष अगाडि आफूहरूसँग भएको सम्झौता विपरित एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको आरोप लगाए ।

करिब ३ सय विगाहा क्षेत्रफलमा बसोवास गर्दै आएका स्थानीय प्रभावित हुने बताउन थालिएको छ । बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र २०३२ मा निर्माण भएको थियो । मोतिपुरमा करिडोर बनेपछि रुपन्देहीमा २ वटा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछन् । सरकारले ८ सय १४ बिगाहामा नै करिडोर बनाउने तयारी गरेको छ ।

LIVE TV