१० माघ २०७५, बिहीबार

काठमाडौँ । यतिखेर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षकाे जुँगाकाे लडाइँ बनेकाे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले नयाँ प्रावधान थप गरेकाे खुलेकाे छ । सरकारले अनशनरत प्रा डा गाेविन्द केसीले माग नगरेको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय विधेयकमा समावेश गरेकाे छ ।

सरकार अाफैँले आवश्यकता महसुस गरी समावेश गरेकाे साे प्रावधानप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले फरक मत राख्दै आएको नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

विसं २०६८ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा साेही विधेयकका लागि ७ आयोग, कार्यदल तथा समिति बनिसकेका छन् र हाल साे विधेयक संसदमा पुन: प्रवेश गरेको छ तर पारित हुन सकेकाे छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विधेयककाे विषयमा विवाद कायमै छ ।  यसै विषयलाई लिएर डा केसी अनशन बसेको १६औँ पटक भइसक्याे । तर पनि उनको मागबाट उब्जेको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

प्रा डा गोविन्द केसीको प्रमुख माग भनेकाे काठमाडौँमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने हाे, जुन विधेयकमा समावेश भएको जिकिर सत्तापक्षले गरिरहेको छ । त्यस्तै विधेयकमा यसअघि सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेको मेडिकल कलेजलाई पनि छानबिन गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । 

विधेयकमा काठमाडौँभित्रका मेडिकल कलेजले रु ३८ लाख शुल्क लिन पाइने तथा काठमाडौँ बाहिरका मेडिकल कलेजले रु ४२ लाख शुल्क लिन पाइने प्रावधान राखिएको नेता भट्टराईले जानकारी दिए । मेडिकल कलेजमा ३०० श्यया हुुनुपर्ने तथा तीन वर्ष सञ्चालन गरिसकेको मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक’मा पनि फरक मत

हाल स‌ंसदमा पेश भएकाे र पारित हुन नसकेकाे विधेयकमा १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक तथा सेवामुखी बनाउने प्रावधान राखिएकाे छ ।

तर यसमा पनि काङ्ग्रेसले भिन्न मत राखेको जानकारी दिँदै नेता भट्टराईले भने, ‘मेडिकल कलेजलाई सेवामुखी बनाउने प्रावधान कसरी गलत हुन सक्छ ?’ यसमा कांग्रेसले अनावश्यक बखेडा झिकिरहेकाे उनकाे भनाइ छ ।

टी–एसएलसी फेजअाउट ?

हाल सिटिइभिटीबाट सञ्चालन हुँदै आएको ‘टी–एसएलसी’का रुपमा चिनिएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको स्थास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक परे फेजआउट गर्ने साेचमा सरकार रहेकाे छ । तर चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई फेजआउट गर्ने पक्षमा सरकार नरहेकाे सांसद समेत रहेका नेता भट्टराईकाे भनाइ छ ।

हाल साे कार्यक्रममा ४०० कलेजबाट प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको र उनीहरुबाट रु १० करोड धरौटी प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए । १० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको यो कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्ने प्रा डा केसीको माग अनुचित रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

का‌ंग्रेसकाे अापत्ति केमा ?

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई हालकाे अवस्थामा पारित हुन नदिन संसदमा लडाइँ गरिरहेकाे नेपाली काङ्ग्रेसकाे खास अापत्ति केमा हाे त ? कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा बन्न लागेको मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्न लागेकाे हाे कि भन्ने कांग्रेसका नेता/सांसदहरुमा परेकाे छ ।

सरकारले कांग्रेस नेताका नाममा रहेका ती २ कलेजसहित ११ कलेजसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि ती २ बाहेक ९ मा मात्र निर्णय गरेकाे छ । जुन कांग्रेसकाे मुख्य आपत्तिकाे विषय हाे । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले मंगलबार र बुधबार संसद अवरुद्ध पार्दै शिक्षामन्त्री गिरिराव लाई नै घराबन्दीमा पारेकाे थियाे, जसका कारण संसदकाे बैठक ११ गते शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV