९ माघ २०७५, बुधबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सदीक्षा’का कारण मोवाइल एममार्फत सम्पर्कमा आएका यात्रु बोक्ने ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ले तत्काललाई राहत पाए । योसँगै कानून मान्ने कि प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीकै सदीक्षाका कारण नरम बनेका यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी बल्ल कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउन थालेका छन् ।

हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि अघिल्लो साता ट्राफिक प्रहरीले टुटल र पठाओमा आवद्ध पाँच वटा मोटरसाइक नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो । ‘सरकारले यूवालाई सिर्जनशिल केही काम गर्न नदिने भयो’ भन्नेरुपमा आलोचनाको ‘ग्राफ’ बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वयमले टुटल र पठाओको सेवा नरोक्न आदेश दिए ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका निजी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर ट्राफिक प्रहरीले टुटल र पठाओको सेवा रोक्न खोजेको थियो । कानून कार्यान्वयन गराउने मूल दायित्व लिएका प्रधानमन्त्रीकै बलमा गैर–कानूनी कार्यले निरन्तरता पायो ।

सञ्जाल र सेवाग्राही बढ्दै जाँदा व्यापार घटेपछि ट्याक्सी चालकको थप आग्रहमा ट्राफिकले टुटल र पठाओविरुद्ध अभियान थालेको ठान्ने पनि छन् । तर, सरकारी संयन्त्रमै प्राप्त गुनासोको आधारमा कारबाही थालिएको दावी गर्ने ट्राफिक पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि सुस्ताएको छ । किन भन्दा उ ‘उजुरी नआएका कारण’ भन्छ ।

कानून कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने दुविधामा रहेका दुवै सरकारी निकाय यस्ता सेवा नियमन र व्यवस्थित गर्ने आवश्यक रहेको निश्कर्षमा भने पुगेका छन् । दैनिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सेवा प्रदायकलाई राजश्वको दायरमा ल्याउन मात्र होइन यात्रुको सुरक्षाका लागि पनि कानून जरुरी देख्छन् उनीहरु ।

टुटलले भ्याट उठाएर सरकारलाई नतिरेको नयाँ तथ्यले पनि यिनीहरुलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि पठाओ र टुटलजस्ता सेवा नियमन गर्ने आवश्यक ब्यवस्था नयाँ ऐनमा समेटिने दावी गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV