९ माघ २०७५, बुधबार

काठमाडौँ । सामान्यतया संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रचलन छ । तर, आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिबीच परिषद् पाँच वटा संबैधानिक आयोगका लागि अध्यक्ष सिफारिस ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सहभागिता विना नै निर्णय गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदा सत्तापक्षले जानकारी गराउँदा पनि नआएकाले निर्णय गरिएको दावी गरेको छ ।


विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि माघ ४ गतेका लागि बोलाइएको संबैधानिक परिषद्को बैठक बसेन । र, ६ गते बस्ने भनियो । ६ गतेको बैठकमा पनि देउवा नआएपछि परिषद्ले पाँच वटा संबैधानिक आयोगका लागि अध्यक्ष सिफारिस ग¥यो । आफ्नो अनुपस्थितिका बीच परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसले अदालतसम्म जाने चेतावनी दिँदा परिषद्का सदस्यले भने नियमसंगत बसेको बैठकले प्रक्रियासंगत निर्णय गरेको दावी गर्छन् ।

एकै विषयमा पहिलो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके दोस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्थामा टेकेर परिषद्ले पाँच वटा संबैधानिक आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गरेको हो । परिषद्को ऐनअनुसार एजेण्डासहित बैठकबारे ४८ घण्टा अगाडि सदस्यलाई बैठकको जानकारी गराउनु पर्छ । विपक्षी दलका नेता देउवाले भने आफूलाई बैठकबारे जानकारी नै नगराइएको दावी गर्दै आएका छन् । संबैधानिक कानूनका जानकारले परिषद्को बैठक र निर्णयलाई प्रचलित मूल्य र मान्यताविपरित भनेका छन् ।

परिषद्को बैठक र निर्णयलाई सरकार संविधान, सहकार्य र सहमतिको सिद्धान्तविपरित अघि बढ्न खोजेको रुपमा अथ्र्याएको कांग्रेसले कानूनी निरुपण खोज्ने गृहकार्य थालेको छ । अघिल्लो नजिरले कांग्रेसलाई अदालत जान प्रोत्साहित गरेको हो । २०६७ वैशाख १० गते तत्कालिन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अनुपस्थितिबीच माधवकुमार नेपाल अध्यक्षताको संबैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस दाहालकै रिटमा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइ दिएको थियो ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्माथि चुनौति दिएर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदा सत्तापक्ष बहाना बनाएर बैठकमा उपस्थित नहुनेले विधि सम्मत् निर्णयमा विवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताउँदै आएको छ । केहीले भने कांग्रेसले विवाद झिकेर भागवण्डाका लागि आधार तयार गर्न खोजेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

LIVE TV