८ माघ २०७५, मंगलवार

झापा । नेपाल सरकारबाट त्रिवेणी ग्रुपले ५० बर्षका लागि ठेक्कामा लिएको चिया विकास निगम अन्तर्गतको बर्ने चिया कमान हाताभित्रका हरिया रुख अवैध ढंगले फडानी गरी तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका—४ स्थित बर्ने चिया कमानभित्रका हरियाँ रुख निगमका कर्मचारी, डिभिजन वन कार्यालय झापा र काठ ठेकेदार शिवलाल कोइरालाको मिलेमतोमा सुकेका दाउरा काट्ने बहानामा सयौँ हरियाँ रुख कटीएका छन् ।

बगान भित्रका सुकेका दाउरा हटाउने चिया बिकास निगमको निर्णय बमोजिम डिभिजन बन कार्यालयले ठेकेदार कोइराललाई १ सय ३४ टुना दाउरा काट्ने अनुमती दिएको भएपनि मिलेमतोमा १ सय ५० भन्दा बढी हरिया रुख काटेर बिक्री गरेको गरिएको हो ।

बगानका चौकीदार भीम बहादुर तामाङका अनुसार दाउरा काट्ने अनुमती लिएर कोइरालाले छानीछानी लोपोन्मुख जातका हरिया रुख काटेका छन् ।

निगमबाट ठूला मोटाईका दाउरा ६ रुपैयाँ र साना मोटाई भएका दाउरा ३ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरमा ठेक्का सम्झौता गरेर लिएका कोइरालाले १ हजार ३ सय किबि भन्दा बढी हरिया काठ बिर्तामोडका ब्यापारीलाई बेचेको पाइएको छ ।

यता आफैले दाउरा काट्ने मात्रै अनुमती दिएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले ठेकेदार कोइरालाले ढालेका सयौँ हरिया रुखका टुनामा टाँचा लगाई दिएपछी तस्करीमा वन कार्यालयले समेत सहयोग गरेको पुष्टि भएको हुन्छ ।

अझै, निजी बन कटान आदेश दिदा अनिवार्य रुपमा जग्गाको मालपोत तिरेको रसिद सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि वन कार्यालयले सो समेत नलिई कटान आदेश जारी गरेको छ । १८ वर्षअघि सकारबाट बगान ठेक्कामा लिएको सुवासचन्द्र संघाईको त्रिवेणी ग्रुपले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि मालपोत तिरेको छैन ।

चिया विकास निगमले २ बर्ष अघि पनि यहि चिया कमानको हजारौँ हरिया रुख दाउरा भन्दै ठेकेदार कोइरालालाई काट्ने आदेश दिएको थियो । तर सरकार र निगमबिच सुकेको दाउरा मात्रै बगानबाट हटाउन पाउने र सो ठाउँमा तुरुन्त नयाँ बिरुवा हुर्काउनुपर्ने लिखित सम्झौता रहेको भएपनि निगमले कमानमा मनपरी ढङ्गबाट रुख कटान गरी बिक्री गर्दै आइरहेको पाइएको बुद्धशान्ती गाँउपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेल बताउँछन् ।

सरकारले २०५७ साल असार १४ गते त्रिवेणी ग्रुपका संचालक सुवास चन्द्र संघाईलाई ५० वर्षका लागि इलाम र झापाको ५ हजार १ सय ९६ दशमलव ३४ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको ७ वटा चियाबगानको ६५ प्रतिशत शेयर ठेक्कामा दिएको थियो । ३५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुनेगरी ठेक्का पाएको यो गुपले अर्वौँ रुपया लगानी गरिएको यि बगानको भाडाबापतको बार्षिक ४० लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई तिर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV