५ माघ २०७५, शनिबार

काठमाडौँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद माघ २६ गते सकिदैछ । दुवै आयोग निश्प्रभावी बन्दा शान्ति प्रक्रियाकै निश्कर्षमा अन्योल छ । चार वर्ष गुजारेका दुवै आयोगको निरन्तरतामा सरकार पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन भन्दै सरकारले दुई वर्षे कार्यावधि दिएर २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको थियो । एक–एक वर्ष गरी दुई पटक म्याद थपिदा दुवै आयोगले चार वर्ष गुजारेका छन् । तर, सत्य निरुपण झैं बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले पनि उजुरी लिने र सामान्य अध्ययन बाहेकको काम गरेको छैन ।

आयोगको उपलब्धी :
लिएको उजुरी : ३ हजार १ सय ९७
दोहोरो गाभिएका उजुरी : १ सय २०
विस्तृत छानविन गर्ने निर्णय भएका व्यक्ति : २ हजार ५ सय २३
विस्तृत छानविन भएका व्यक्तिगत फाइल : २ हजार १ सय ४९
फेला परेका व्यक्ति : २४

आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै विशेष अदालत गठन गरेर पीडितलाई न्याय र दोषिलाई कार्वाही गरिने कानूनी व्यवस्था छ । तथ्यांक संकलन मात्रै गरेको आयोग तत्काल प्रतिवेदन बुझाउने सामथ्र्यमा छैन । जवकी आयोगको पनि म्याद माघ २६ गते सकिदैछ । उता, आयोग भने कानूनी उल्झन, सरकारको असहयोग र स्रोत–साधन अभावका कारण चार वर्षमा योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएको दावी गर्छ ।

आयोगले समयमै ऐन संशोधन र नियमावली नहुँदा काम गर्न नसकिएको दावी गरिरहँदा पीडितले न्याय पाउने आश मर्दै गएको भन्दै शक्तिशाली अर्को निकाय बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण पनि ठोश उपलब्धी दिन नसकेको आयोगले चार वर्षमा २० करोड २४ लाख २३ हजार ८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आयोगको खर्च :
२०७१/०७२ : २ करोड ५८ लाख ४१ हजार ७ सय ४८
२०७२/०७३ : ४ करोड ७७ हजार ७४
२०७३/०७४ : ६ करोड १९ लाख १५ हजार ३ सय ५
२०७४/०७५ : ५ करोड १७ लाख १९ हजार ६ सय ९३
२०७५/०७६ को पुससम्म :२ करोड २८ लाख ६९ हजार २ सय ६३

ठूलो धनराशी खर्च भएपनि आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम–कार्वाहीप्रति न सरकार सन्तुष्ट छ, न द्वन्द्वपीडित नै । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा विना उपलब्धीको आयोगलाई किन कायम राखिरहने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले भने आवश्यकताअनुसार निर्णय लिइने बताउँदै आएको छ ।

जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएको संविधानले सशस्त्र संघर्षलाई अनुमोदन पनि ग¥यो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार साठी दिनभित्र हुनुपर्ने काम १२ वर्षसम्म पनि पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडितले पाउने न्याय झनै टाढिदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV