प्रधानन्यायाधीशको सकारात्मक सुरुवात, न्यायाधीशको निगरानीदेखि विवादित आदेश खारेजसम्म



प्रकाशित मिति : Jan 18, 2019

काठमाडौँ । न्यायालयको चार वर्षे नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमसेर राणाले सकारात्मक सुरुवात गरेका छन् । सम्यन्त्र नै बनाएर मुद्दा फैसला र आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथिको निगरानी बढाएका छन् । केही विवादित आदेश उल्ट्याएर प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्वमा नयाँपन दिने प्रयास गरेका छन् । जसको निरन्तरता जरुरी छ ।

न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिएर विदा बस्न बाध्य पारेका प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्यन्त्र नै बनाएर चलखेलका आधारमा मुद्दा फैसला र आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि निगरानी बढाएका थिए । सम्यन्त्रको परिणाम क्रमशः देखिन थाल्दा राणाले लिएका केही निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

– न्यायाधीश भए लगत्तै यसअघि ओमप्रकाश मिश्रको पालामा हेर्दा–हेर्दैमा राखिएका आर्थिक चलखेल, राजश्व छली र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको इजलास परिवर्तन ।

– विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुस १० गते दिपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज ।

– व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको रकम झिक्न दिने दिपकराज जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज, पैसा निकाल्न नदिन र निकालिसकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश जारी ।

– ललितपुरका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिलयमा तान्ने निर्णय ।

– साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा हेरेका बिराटनगर उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की,  उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई न्यायपरिषद् झिकाउने निर्णय ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी सम्बन्धि मुद्दामा प्रहरी अधिकारीसहितलाई साधारण तारेखमा छोड्ने तर भरियाको हकमा जिल्ला अदालत मोरङको फैसला सदर गरेपछि बिराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश विवादमा तानिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको सम्यन्त्रले ‘कैफियत’ देखेपछि थप अनुसन्धानका लागि न्याय परिषद् सचिवालय तानिएको हो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले भने स्वभाविक र नियमित प्रक्रियाअनुसार नै तिनलाई परिषद्मा हाजिर गराउने गरी काठमाडौं बोलाइएको जनाएको छ ।

नागरिकस्तरले प्रधानन्यायाधीशको पछिल्ला कदम र निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । तर, नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का भने न्यायालय सरकारको नीतिअनुसार नै अगाडि बढिरहेको आशंका व्यक्त गर्छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदीय सुनुवाईका क्रममा ‘सरकारलाई सहयोग गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गर्दै खड्का अदालतले स्वतन्त्ररुपमा न्याय दिनेबारे शंका उब्जिएको बताए ।

चार वर्षे कार्यकालको प्रारम्भमा प्रधानन्यायाधीशले देखाएको सक्रियता सकारात्मक भएपनि त्यो क्षणिक मात्रै हुने हो कि भन्ने जनमानसको चिन्ता छ । नेतृत्व मात्रै इमान–जमानमा अड्न सके न्यायालयका धेरै जसो समस्या सहजै समाधान हुने तथ्य प्रधानन्यायाधीशले स्मरण मात्रै गरेरहे भने पनि अदालतप्रतिको खस्कदो विश्वास फर्काउन सहयोग पुग्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com