२ माघ २०७५, बुधबार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूखद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी कुनै पनि खेल सङ्घको पदाधिकारी बन्न नपाइने भएको छ । राखेपको केही समयअघि बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले अहिले अनुमति लिएर खेल सङ्घका पदाधिकारी बनेका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि खेलकूद विकास ऐन २०४८ तथा खेलकूद विकास नियम २०४९ अनुसार राखेपबाट अनुमति लिएर त्यस्ता सङ्घमा पदाधिकारी तथा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था थियो ।

खेल सङ्घको कार्य मूल्यााङ्कन, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी नै सङ्घको पदाधिकारी रहँदा ती सङ्घमा विवाद बढ्दै गएको र समानान्तर सङ्घ गठन भएपछि राखेपले निर्णय नै गरेर कर्मचारी फिर्ता बोलाएको राखेप सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए ।

कस्तो सङ्घमा कुन खालका पदाधिकारी रहने, उनीहरूको योग्यता कति हुने, कति पटकसम्म पदाधिकारी बन्न पाउने तथा कुनै व्यक्ति कति वटासम्म सङ्घको सदस्य बन्न पाउने लगायतका व्यवस्था स्पष्ट छैन ।

परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी नै सङ्घका पदाधिकारी रहने र कतिपय सङ्घ परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीकै पहलमा स्थापित हुने भएकाले खेलकूदको विकासमा कर्मचारीतन्त्रीय प्रभावबाट मुक्त गराउन लागिएको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV