२ माघ २०७५, बुधबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी विद्यालयहरू एकदिन भाग्न पर्ने अवस्था आउने दाबी गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरवृद्धि भएपछि निजी विद्यालयहरू आफैँ भाग्ने बताएका हुन्।

सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई निजी विद्यालयको व्यापारीकरण विस्थापन लगायत नयाँ शैक्षिक नीतिको खाकासहितको प्रतिवेदन हिजो प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन ‘मोटो र खँदिलो’ भएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाएर निजी क्षेत्रलाई भाग्ने अवस्थामा पुर्याउने उल्लेख गरे ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, “निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याएर राख्न वा निषेध गर्न आवश्यक छैन । सामुदायिक विद्यालयमै निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा बनाइदिएपछि निजीमा छोराछोरी पढाउन कुन अभिभावकको पैसा चिलाउँछ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण हुनेलाई मात्रै शिक्षक बनाउने, शिक्षकलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्तो भएमा ‘समृद्ध नेपालका साथै ‘विशिष्ट श्रेणी’ को नेपाल हुने दाबी गरे ।

शिक्षाले गौरवपूर्ण सभ्यता, संस्कृति र विज्ञानका आधारलाई मान्ने ज्ञान पोख्त, सीपमा दक्ष र स्वथ्य एवं सद्गुणी असल मानिस बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “शिक्षाले मानिसलाई परपीडक होइन परोपकारी बनाउनुपर्छ र अबको शिक्षा ७० प्रतिशत प्राविधिकमा आधारित हुनुपर्छ ।”

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले मुलुकको सङ्घीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भावी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसङ्ख्या तथा भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारले दिएको आयोगको अवधि गत पुस २२ गते सकिएको थियो । गत पुस ५ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरेको आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पु¥याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने गरी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा हुने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

नेपालमा २०११ सालमा यस प्रकारको शैक्षिक सुधारको प्रतिवेदन जारी भएको थियो भने त्यसपछि २०१८, २०१८, २०३९, २०५५ र २०५९ सालमा अलग अलग आयोगले प्रतिवेदन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV