१ माघ २०७५, मंगलवार

काठमाडौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएयता ४६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण भएको छ । ३१ प्रतिशत घर निर्माणाधिन छन् । पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य भएपनि यो तथ्यांकले गति सुस्त रहेको देखाउँछ । यही गति कायम रहे पुनर्निर्माणको सक्न अझै चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरण भने दुई बर्षभित्रै सकिने दावी गर्छ ।

भूकम्प भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा निजी आवास निर्माणको प्रगति ७७ प्रतिशत मात्रै छ । विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवन र सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण पनि सन्तोषजनक छैन ।

पुनर्निर्माणको समग्र जिम्मेवारी दिँदै सरकारले २०७२ पुस १० गते प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, सरकारसँगै परिवर्तन हुने प्राधिकरणको नेतृत्व, प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, लोकप्रिय हुने अभिप्रायमा सरकारले गर्ने अनावश्यक निर्णय, बेला–बेलाको निर्णयहीनता र कार्यक्षेत्रमा नबस्ने प्राविधिकको प्रबृत्तिले पुनर्निर्माण सुस्त भएको हो ।

प्राधिकरण अति प्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रित हुँदा कम प्रभावित १८ जिल्लाको पुनर्निर्माण झनै सुस्त छ । सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न सम्पदा क्षेत्र पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने भएपनि अझै ५ सय ५२ वटा सम्पदा बनाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरण त्यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको दावी गर्छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका सबै घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानेर अनुदान दिइने जनाएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि निर्माण भएका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा जोखिमपूर्ण वर्गमा परेकालाई प्राथमिकता दिने, अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र दुई वर्षभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी सबै काम सक्ने प्राधिकरणको दावी छ । प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुसमा सकिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV