२५ पुष २०७५, बुधबार

काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उद्यमसिलता विकासका लागि साहुलिएत दरको व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । तर यसकारको योजना आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तो बनेको छ । व्याज अनुदान एकिकृत कार्यविधि अनुसार विदेशबाट फर्केका अधिकांश युवाहरु कर्जाबाट बन्चित हने सम्भावना बढेको छ ।

स्वदेशमै उद्यमशिलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्येस्य सहित सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलिएत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने योेजना बनाएको थियो । कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत ३ दशमलव तीन तीन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अहिले कर्जा लिनका लागि नाम दर्ता गर्न बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको भिड लागेको छ ।

वोर्डमा ३ दिनमा १० हजार भन्दा बढि युवाले नाम दर्ता गराएका छन् । सरकारले पाँच वर्षका लागि १० लाख सम्म कर्जा दिने भएपछि युवाहरु नाम दर्ता गर्न आएका हुन् । तर युवाहरुले कर्जा पाउनेमा भने आसंका गरेका छन् । सरकारले सहुलिएत दरको कर्जा उपलब्ध गराउन बनाएको ‘सहुलिएतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५’का केही बुदाहरुले गर्दा विदेशबाट फर्केका सबैले कर्जा पाउने छैनन् ।

कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका विषयहरु

विदेशमा कामदारको रुपमा गई कम्तिमा ६ महिना काम गरेको हुनपर्ने

निश्चित सिप सिकेको तथा काम गरेको कागजात तथा प्रमाणपत्र हुनुपर्ने

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको ३ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने

युवाहरुसँग काम गरेको प्रमाणपत्र नहुने, श्रम स्वीकृती अनुसारको काम गर्न नपाउने लगायतका समस्याका कारण अधिकांशले कर्जा नपाउने निश्चीत छ । तर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले युवाहरुले पेष गरेको व्यवसायीक योजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गरिने दाबी गरेको छ ।

उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्वन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव र उद्यमीहरुको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कार्यविधिको संशोधन गरिने र कर्जा उपलबध गराउने तयारी राष्ट्रिय युवा परिषदको छ । सरकारले तल्लो वर्गका बेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन योजना ल्याएपनि योजनामै सिमित हुने होकि भन्ने चिन्तामा युवाहरु छन । कार्यविधिमा भएका विषयले सरकारले दिने कर्जा पहुँच हुनेको हातमा मात्र पर्ने हो कि भन्ने गुनासो उनीहरुको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV