२३ पुष २०७५, सोमबार

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उप–समितिको प्रतिवेदन संशोधन गर्दै ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वले ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई थप छानविनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले दुई जनालाई तत्काल निलम्वन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न उच्च अधिकारीबारे गरेको ठहर छ ।

तत्कालिन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्दोष ठह¥याएको समितिले तत्कालिनसहित वहालवाला मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निश्कर्ष दिएको छ । यद्यपी उनीहरुविरुद्ध पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकालाई भने तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।


पर्यटन मन्त्रालयका सचिव (हालः गृह मन्त्रालय) प्रेमकुमार राई नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा विमान खरिदका लागि उपसमितिमात्र गठन भएको र उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्रमा अनियमितता नभएको भन्दै राईलाई सफाई ।

निगमको विनियमावलीको दफा २३६(२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सोहीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई अनियमितता गरेको देखिएको । अधिकारीसहित सञ्चालक सदस्यहरुलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजायँ गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन ।

निगमका तत्कालीन अध्यक्षका रुपमा महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसंगत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा छानविन नगरी उल्टै विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमसमेत भुक्तानी गरेकाले तत्काल निलम्बन गरेर थप छानविनअनुसार कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्डसजायँ गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन ।

निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा महाप्रबन्धक भई वाइडबडी विमान खरिद गर्न निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार बदनियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख भूमिका खेलेकाले कानून बमोजिम निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजायँ गर्न कानूनी कार्वाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको देखिँदा नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेप तथा कार्यसर्तको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन ।

यस्तै, समितिले निगमबाट प्राप्त भएका विवरणको आधारमा विमान खरिदका लागि बनाइएका विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई आवश्यक छानविन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV