२३ पुष २०७५, सोमबार

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीले पाँच महिनामा इन्धनसहित भ्रमणमा १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । जसको ‘अस्वभाविक’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उता, विषयगत समितिका चार सभापति, सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेताले गाडी भाडा वापत मात्रै ३३ लाख रुपैयाँ दावी गरेका हुन् । जसलाई झनै अस्वभाविक ठानिएको छ ।

प्रदेशसभा अन्तर्गतका चार विषयगत समितिका सभापति, सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताले भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेताले जेठ तथा संसदीय समितिका सभापतिले असोजदेखि गाडी भाडा दावी गरेका हुन् । सबैको दावी ३३ लाख हाराहारी हुन्छ ।

कसको दावी कति ?

– नेपालु चौधरीः सभापति÷विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति
दैनिक चार हजारका दरले ३ लाख ४० हजार

– नन्दकुमारी बमः सभापति/लेखा समिति
दैनिक चार हजार ५ सयका दरले ३ लाख ८२ हजार ५ सय

–कुन्ती जोशी सभापति/सामाजिक विकास समिति
दैनिक चार हजार ५ सयका दरले ३ लाख ८२ हजार ५ सय

– हर्कबहादुर कुँवर सभापति/अर्थ तथा विकास समिति
दैनिक चार हजार ५ सयका दरले ३ लाख ८२ हजार ५ सय

– तारा लामा तामाङ प्रमुख सचेतक/नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा)
दैनिक ३ हजार ९ सयका दरले ९ लाख ८ हजार ७ सय

– रणबहादुर रावल प्रमुख सचेतक/नेपाली कांग्रेस
दैकिन चार हजारका दरले ९ लाख ३२ हजार

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाडी भाडामा लिँदा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । तर, भाडा दावी गर्ने कसैले पनि यो प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । गाडी भाडा वापत ३३ लाख रुपैयाँ दावी गरिएपछि प्रदेशसभा सचिवालय के गर्ने भन्नेमा रनभुल्ल छ । सबैले गाडी भाडामा लिएको मिति उल्लेख नगरी र बिदाको दिनको समेत भाडा दावी गरेका हुन् ।

तर, प्रदेश सभामुख प्रक्रिया जे भएपनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भाडामा लिइएको सवारी साधनको भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ऐनअनुसार सवारी साधनको सुविधा पाउनेले नै दावी गरेको रकम निकासा गर्नुपर्ने उनको राय त छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयमा यसरी धक फुकाएर दावी गरिएअनुसार भुक्तानी गर्ने बजेट छैन ।

जनप्रतिनिधिले फजुल खर्च पनि दावी गरेका हुन कि भन्ने शंका छ । खर्च बढायो भनेर संघीय संरचनाको आलोचना भइरहेका बेला सुविधा लिनेले पनि ध्यान दिनुपर्ने र लिए÷दिएको सुविधा न्यायोचित हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV