२३ पुष २०७५, सोमबार

काठमाडौं । संसदीय समितिले संवैधानिक प्रावधानमा रहेर स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा तथा वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी संविधानसम्मत ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, समितिले संसद सेवा कर्मचारी ऐन अनुसार संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा सम्बन्धि माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान, कानून र राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर सरकारले कर्मचारी समायोजनको कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभएको थियोे । प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास, निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारले अस्थायी कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाईरहेका बेला समितिले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV